काठमाडौं। विकास निर्माणलाई गति दिने बजेट आवश्यक भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे निजी क्षेत्रले बिकास मुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सकारात्मक रहेका छैनन । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन बढीरहेको अवस्थामा आउने बजेटले त्यस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव सृजना भएको जिकिर गरेका छन । उनले महंगीको अनुपातमा पुँजीको प्रयाप्तता नभएको स्पष्ट पारे । ब्याजदर बढाएर पनि आयात घट्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कर उठाएर पैसा राख्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने ठोकुवा गरे ।
आगामी बजेट आयात घटाउने र निर्यातलाई बढाउने खालको हुनुपर्ने उनको भनाई छ । बढ्दो उपभोगलाई स्वदेशी वस्तुको आपुर्तिले नै सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने प्रकारको बजेट आउनुपर्ने भन्दै उनले लगानीकर्ताले कुनै उद्योग स्वदेशमा स्थापना गर्यो भने त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा लाग्ने कर बढी हुने व्यवस्था नीतिगत रूपमै हुनुपर्ने बताएका छन । कच्चा पदार्थमा लगाइएको करका कारण सम्भाव्यता भएका उद्योगहरू पनि स्थापना हुन नसकेका भन्दै उनले नेपाली उद्योग बचाउनका लागि बजेटले प्राथामिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले विकास बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न नसकोको बताएका छन । उनले विकास निर्माणका कार्य सुस्त गतिमा अघि बढिहरेको भन्दै यस्लाई चलायनमान बनाउने बजेट आवश्यक भएको बताएका छन । चालु आबको १० महिने अवधिमा ३१÷३२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै उनले सोही कारण बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखिएको पनि बताएका छन ।
आगामी बजेट तयार गर्दा विकास बजेट विनियोजन सँगसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाई रहेको छ । यो संगै विकास बजेटको पनि समय–समयमा समिक्षा गरी अघि बढन सके असारे बिक्रृती रोकिन सक्ने आकलन गरिएको छ
चालु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेके पछि बजेटमा संशोधन गरेर त्यस्को आकार घटाइएको थियो । सोही कारण पनि आगामी बजेट कार्यान्व्यन मुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन । बजेटले विशेषगरी आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा भएको स्रोत साधनलाई उत्पादनशिल बनाउने तर्फ काम गर्नुपर्नेमा चेम्वर अध्यक्ष मल्लले जोड दिएका छन ।आगामी बजेट तयार गर्दा विकास बजेट विनियोजन सँगसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । मौद्रिक नीति ३÷३ महिनामा ल्याएर समिक्षा गरिएजस्तै विकास बजेट पनि समय–समयमा समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले राम्रो वा नराम्रो अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यस्को मुल्याकंन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
बजेटमा करको दायरा बढाएर लैजानुपर्ने भन्दै मल्लले नागरिकता वितरणसँगै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन । अरबौं राजस्व उठ्ने ठाउँमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै उनले घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरको कुनै पान कार्ड नचाहिने, उनीहरू स्वदेशी भएपनि हुने विदेशी भएपनि हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । आउने बजेटमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई करको दायरामा ल्याउन लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
त्यसैगरी होटेल एसोसियन अफ नेपाल ९हान० का महासचिव साजन शाक्यले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइने कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरि ल्याएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले आगामी बजेट पर्यटनमैत्री हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
अटोमोवाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल ९नाडा० का अध्यक्ष ध्रुव थापाले बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च कम हुने र त्यसको कारणले आर्थिक चक्रमा नै असर पु¥याउने गरेकोमा जोड दिए । कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि जस्तो किसिमको बजेट ल्याएपनि त्यसको अर्थ नुहने भन्दै थापाले आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१÷३२ प्रतिशत खर्च हुने र बाकीको जति दुई महिनामा हुने परम्पारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आगामी बजेटले आम नागरिकको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भन्दै उनले बजेट व्यवसायीमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन । इलेक्ट्रिक गाडीहरूको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो रहे पनि त्यही अनुसारको नीति र बजेट आउन नसकेको भन्दै उनले अब आउने बजेटले त्यस्ता कुरालाई समेटनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रममा सँधै अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई लक्षित गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष थापाले आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।आजको सौर्य दैनिकबाट
