काठमाडौं। हवाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा नेपालले ‘उच्च सुधार’ गर्दा पनि युरोपेली सङ्घ ईयूले नेपाली विमानलाई लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए त्यो ‘राजनीति–प्रेरित’ हुने नेपाली उड्डयन अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) ले केही साताअघि जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी देखिएको छ।
झन्डै दुई साता लगाएर आईकाओले हवाई सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयको जाँच गरेर उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हो।
नेपालको स्थिति
तर अझै पनि नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हट्छ वा हट्दैन भन्ने निश्चित नभएको नेपाली उड्डयन अधिकारीहरूको भनाइ छ। कतिपय विज्ञका भनाइमा चाहिँ आईकाओको नयाँ प्रतिवेदनपछि नेपाललाई त्यस्तो सूचीबाट हटाउन अब ईयूलाई नैतिक दबाव पर्नेछ।
अधिकारीहरूका अनुसार आईकाओको परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखिएको छ। तर एशिया प्रशान्त क्षेत्रको त्यस्तो दर ६१.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विश्वको औसत दर ६७.२ प्रतिशत रहेको छ।
हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशमा राखेको थियो। उसले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै झन्डै पाँच वर्षपछि नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटायो।
तर त्यसै वर्ष नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको ईयूले हालसम्म हटाएको छैन।
अधिकारीहरू के भन्छन्?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारी आईकाओको नयाँ प्रतिवेदनपछि ईयूले नेपाललाई आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट नहटाउन कुनै कारण नभएको बताउँछन्।
यद्यपि ईयूले उक्त सूचीबाट नेपाललाई हटाउने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।उनले भने, ‘यो विषय यदि प्राविधिक मात्र हो भने त अब सुरक्षित छैन भनिरहनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।’
उनले विश्वभरिको हवाई उड्डययन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो, स्तरीय र एकै रूपले चल्ने बनाउन निगरानी गर्ने आईकाओले गरेको परीक्षणलाई ईयूले नमाने त्यो विचारणीय विषय भएको बताए।
‘यो उहाँहरू (आईकाओ) को प्राविधिक परीक्षण हो र एकदमै मिहिन प्राविधिक परीक्षण हो। स्थलगत परीक्षण हो। त्यसमा राम्रो भइसकेपछि पनि नराम्रो छ भनिरहँदा सोच्नुपर्ने विषय देखिन्न र?’ उनले भने। ‘त्यसको मतलब तपाईँले यसमा राजनीतिक कारण छ भन्नु भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म प्राविधिक मान्छे हो, म अङ्कमा विश्वास गर्छु।’
‘नेपालको आकाश असुरक्षित हो भने आईकाओको परीक्षणमा विश्वव्यापी औसतभन्दा माथि कसरी आयो? नेपालको ट्राफिक दिनप्रतिदिन किन बढ्यो?’ उनले ईयूले नेपाललाई उक्त सूचीमा राख्दा प्रमुख तीन कुरा उठाएको र ती तीन वटैमा मापदण्डमा नेपाल राम्रो अवस्थामा रहेको दाबी गरे।
तीन वटामा पहिलो हवाई सुरक्षा मापदण्डमा नेपाल विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा तल रहेको भन्ने उसको चासो रहेको थियो।त्यस्तै नेपालमा ज्यान जाने खालका हवाई दुर्घटना धेरै भएका र विश्वको हवाई सुरक्षामा चुनौती पुग्न सक्ने ईयूको चासो रहेकोमा ती तीन वटैमा सुधार भइसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सन् २०१३ पछि २०२३ सम्म हामी जान लागिसक्यौँ, १० वर्षमा हाम्रोमा कुनै ज्यान जानेगरी दुर्घटना भएका छैनन्। अब के कारणले नेपाललाई रोक्नु जरुरी भयो?’ उनले ईयूले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक कार्य गर्ने निकायका रूपमा टुक्र्याउन नभनेको र त्यस्तो भन्न पनि नमिल्ने तर्क गरे।
उनका भनाइमा बाङ्ग्लादेश र सिङ्गापुरमा पनि एउटा निकायले दुवै काम गरिरहेको तर ईयूले प्रश्न नउठाएको अवस्था छ।
विज्ञ के भन्छन्?
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत रहेका प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक त्रिरत्न मानन्धर आईकाओको नयाँ प्रतिवेदनपछि अब ईयूलाई नैतिक दबाव पर्ने बताउँछन्।
‘ईयूले आफ्नो वेबसाइटमा के उल्लेख गरेको छ भने उसको काम कारबाही आईकाओको अडिटअनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको आईकाओको राम्रो प्रतिवेदन दिए त्यसैअनुसार हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा अहिले आईकाओको नेपालबारे जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यसले गर्दा ईयूलाई पक्कै पनि नैतिक दबाव चाहिँ पर्छ।’ प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री अहिलेको प्रतिवेदनअनुसार ईयूले हालसम्म उक्त सूचीबाट नेपाललाई हटाइसक्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘यो राजनीतिक कुरा पनि हो, भित्री कुरा धेरै हुन्छन्। सूचीमा राख्ने बेला पनि हाम्रो सुरक्षा धेरै बिग्रेर राखेको होइन। अरू नै कारण छन् त्यसमा।
उनको सङ्केत चिनियाँ विमान नेपालले लिएकोतर्फ थियो। तर उनले त्यसबारे खुलाउन चाहेनन्। बीबीसी नेपालीबाट
