काठमाडौं। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जामा आक्रामक वृद्धि गरेका बैंकको कर्जा निर्माण क्षेत्रमा भने आधाले घटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतसम्ममा १ खर्ब ८८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो गत आवभन्दा ५२.१५ प्रतिशत कम हो। जबकि गत आवको सोही अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो।
गत वर्षको तुलनामा वाणिज्य बैंकको लगानी ५५.२८, विकास बैंकको ३०.६४ र वित्त कम्पनीको ५०.०५ प्रतिशतले घटेको छ। सो क्षेत्रको कर्जा वृद्धि यसरी घट्दा चालू आवमा वाणिज्य बैंकबाट १ खर्ब ५० अर्ब ७६ करोड, विकास बैंकबाट ३३ अर्ब ३३ करोड र वित्त कम्पनीबाट ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै लगानी भएको छ। जबकि गत आवको सोही अवधिमा क्रमशः ३ खर्ब ३७ अर्ब ११ करोड, ४८ अर्ब ५ करोड र ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो। गत वर्ष कोभिड महामारीको प्रभाव रहेका बेला पनि मुलुकभर विकास निर्माणका काममा बैंकबाट उक्त दरमा कर्जा गएका थिए।
तर यसपटक कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगपछि अर्थतन्त्रले लय लिन थालेको थियो। निर्माण क्षेत्रले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर लिन सकेन। बैंकबाट जाने कर्जाको दर नै घटेकाले निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनालको तर्क छ। यसपटक पुँजीगत खर्चको गति धेरै सुस्त भएकाले निर्माण क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकेको उनी बताउँछन्। सरकारले गरेको आयात प्रतिबन्धले पनि असर गरेको उनको अनुमान छ। ‘अहिले निर्माणको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत छ। निर्माणमा आधाभन्दा बढीले लगानी घटेको छ। यसको मुख्य कारण सरकारले पुँजीगत खर्च राम्ररी गर्नैै सकेन।’
चालू आवको वैशाखसम्ममा ३१.२८ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ। यस हिसाबले सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै विकास खर्च गरेको छ। जबकि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकारी तुलाधर यसपटक सरकारबाट पुँजीगत खर्च नै कम भएकाले निर्माण ढिला भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पहिलाको पैसा नै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घट्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
बैंकले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा दिन खासै नचाहेको यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। अझ सरकारले यसअघिको भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको र अहिले भुक्तानी गर्न सरकारसँग पैसै नभएकाले पनि व्यवसायी समस्यामा भएको उनको गुनासो छ। ‘यद्यपि यसवर्ष निर्माण उपकरण खरिद कम भएकाले पनि बैंकबाट कम कर्जा लिइएको हो,’ उनले भने।
पुँजीगत खर्च मात्रै कारण होइन। कतिपय निर्माण व्यवसायीले बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण कर्जा लिन नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। निर्माण व्यवसायी काम सम्पन्न भएपछि मात्रै चरणबद्ध भुक्तानी पाउने भएकाले अग्रिम रूपमा बैंकबाट कर्जा लिएर निर्माणका काम अगाडि बढाउने गर्छन्। बैंकबाट आवश्यक कर्जा नपाउँदा काम प्रभावित हुने गरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल चालू आवको सुरुआतदेखि नै समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको चापले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको बताउँछन्। ‘यससँगै निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल, सिमेन्टलगायतको मूल्य धेरै बढेको र देशभित्र यसको उत्पादन पनि अधिक हुन सकेको छैन। खास यसपटक बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चापले पनि कर्जा प्रवाह घट्न गएको पनि हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेलले भने।
समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा भने १७।६४ प्रतिशतले बढेको छ। समग्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट चालू आवको साउनसम्ममा कुल ४७ खर्ब ३१ अर्ब ७७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। गत वर्षको चैत्रमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो। कुल कर्जामा उपभोग्य वस्तुमा जाने कर्जाको वृद्धि सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यस अवधिमा उपभोग्य वस्तुमा मात्रै ३३१.५१ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैत्रसम्ममा सो क्षेत्रमा ८ खर्ब ६८ अर्ब ३६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब १ अब २३ करोडको उपभोग्य बस्तुमा कर्जा गएको थियो।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
