काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रि योजना आयोगले फागुनमै दिएको १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाखको सिलिङले केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्ने आलेले बताएका छन्। यसबारे तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको स्रोतले बताएको छ।
मन्त्री आलेले थप करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेटको सीमा बढाउन माग गरेका हुन्। योजना आयोगले पनि पर्यटनको बजेट बढाइदिन भनेको तर अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभएको स्रोतको भनाइ छ।
पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका २ सय १६ आयोजनालाई निरन्तरता दिन करिब साढे २ अर्ब र आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पुनर्निमाण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरित सम्पदा पुनर्निमाणलगायतका लागि थप साढे अर्ब बजेट माग गरिएको हो। पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रमका लागि अघिल्लो वर्ष करिब ५० करोड छुट्याइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब १० करोड ७ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ। यो करिब १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले कम भएको मन्त्रालय प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डेले बताए।
२०७९/८० का लागि प्रस्तावित बजेट १५ अर्ब ७२ करोडमा चालूतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ २ अर्ब २७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। उक्त बजेटको स्रोतमा सरकारले ७ अर्ब ४२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाइने प्रस्तावित बजेटमा भनिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ बजेटमा प्राय पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाइने, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, कोभिड–१९ का कारणा शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि साझा संयन्त्र र साझा योगदानमूलक कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ बजेटमा प्राय पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। पर्यटनको बसाइ अवधि र खर्च बढाइने, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, कोभिड १९ का कारण शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि साझा संयन्त्र र साझा योगदानमूलक कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
उड्यनतर्फ आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नती, अन्तरप्रदेश उडान प्रवद्र्धन तथा अन्तरदेशीय अन्तरप्रादेशिक आबद्धता सुदृढ बनाउँदै हवाइ सेवालाई सर्वसुलभ, नेपाली वायु सेवा निगमको स्तरोन्नति, नागरिक उड्यन प्राधिकरणको पुनसंरचनालगायत कार्यक्रम छन्।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरुवात गर्ने भनिएको छ। संस्कृतितर्फ भने सम्पदाको पुनर्निमाणलाई नै निरन्तरता दिने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, संवद्धन तथा प्रचारप्रसारमा जोड दिने भनिएको छ।
आगामी बजेटमा विशिष्टिकृत पर्यटकीय क्षेत्र (एसटीजेड) को नीति प्रस्तावित गरिएको छ। यसका लागि एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुने गन्तव्यको पहिचान र आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यनीति मन्त्रालयले तयार पारेको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट
