काठमाडौं। सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भ्युटावर र सभाहल लगायतका योजनालाई प्रथामिकतामा नराख्ने भएको छ। मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटको प्रस्तावमा भ्युटावर र सभाहल लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्युटावर।सभाहल लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट नछुट्याउने घोषणा गरेकी छन्। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्युटावर।सभाहल लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम छुट्याइने छैन’, उनले भनिन्– ‘सहरी विकाससँग सम्बन्धित एकीकृत खालको योजनालाई विशेष महत्व दिएर बजेटमा समावेश गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले पनि आगामी आवको बजेटमा मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार भ्युटावर तथा सभागृह लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिने बताए। ‘मन्त्रीज्यूबाट पनि बजेटको छलफल कार्यक्रममा पनि भ्युटावर तथा सभाहल लगायतका योजना बजेटमा समावेश नगर्नुस् भन्ने निर्देशन आएको छ’, उनले भने– ‘अहिले मन्त्रालयले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका योजनालाई प्रथामिकतामा राखेर अघि बढाइँदैछ।’
सहसचिव शर्माले अपवादमा एक।दुईबाहेक अन्य भ्युटावर बनाउने योजना समावेश नहुने बताए। मन्त्री झाँक्रीले यसअघि मन्त्रालयले सहरी विकाससम्बन्धी धेरै योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो पाएको बताइन्।
‘आजभन्दा पहिले सहरी मन्त्रालय मातहतका भन्न र लेख्न बाँकी कुनै पनि योजना बाँकी भएको देखिन– मैले।’ उनले भनिन्– ‘सहरी क्षेत्रमा गरेको काम भने केही रहेनछ।’
मन्त्री झाँक्रीले सहरी मन्त्रालय मातहतमा राम्रो योजना नभएकाले पनि अहिले सहर व्यवस्थापनको लागि योजना अगाडि बढाउने बताइन्। ‘यसअघि सहरी मन्त्रालय मातहत गरेको केही पनि रहेनछ। त्यसैले पनि व्यवस्थित सहरी योजना बनाएर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरिनेछ।’
मन्त्री झाँक्रीले आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई भन्दा पनि सहरी विकासको नीतिगत योजनालाई प्रथमिकता साथ अघि बढाइने बताइन्। ‘सहरी विकासको प्लानिङलाई नै मुख्य प्रथामिकतामा राख्दैछु’, उनले भनिन्– ‘मन्त्रालयले एकीकृत सहरी योजनालाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिरहेको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङमा आधारित भएर बजेटका कार्यक्रम पठाउन अनुरोध गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी नै रहेको आगामी आवको बजेटमा ६ अर्ब रूपैयाँको सिलिङ तोकेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा विगतका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिने बताए। ‘मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सघन सहरी कार्यक्रम प्रथामिकतामा राखिएको छ’, उनले भने– ‘विगतमा जे थिए, तिनै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छौं।’ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा सघन सहरी कार्यक्रम, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी लगायतका योजनालाई प्रथामिकताको साथ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयले चालु आवमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा भएको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले मन्त्रालय मातहतका आयोजना निर्माणमा समेत प्रभावित हुँदै आइरहेका छन्। ‘व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले पनि केही समस्या देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।’ उनले भने।
आजको नागरिक दैनिकबाट
