काठमाण्डौं। कैलालीको टीकापुरस्थित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यान्वयन एकाइले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब १० करोड खर्च गर्ने भएको छ। आयोजनामा २७ करोड बजेट भए पनि विभिन्न कारणले सो रकम मात्र खर्च हुने कार्यालयले जनाएको छ।
“अहिलेसम्म तीन करोड खर्च भएको छ, बिल भुक्तानी दिन बाँकी अन्य कार्यक्रमका लागि सात करोड थप खर्च हुने अनुमान छ”, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले भने , “किसानका नाममा आएको रकम हो, व्यवस्थित गरेर खर्च गर्न खोज्दा केही ढिलाइ भएको हो।”
आफू आएपछि किसानकै खातामा रकम भुक्तानी दिने परम्पराको थालनी गरेको भन्दै जोशीले किसानले बिल भर्पाई मिलाएर ल्याउँदा ढिलो हुने गरेको बताए। जोशी टीकापुरमा २०७८ साल कात्तिक महिनामा आउँदा माघ अन्तिमसम्म बजेट रोक्का थियो। “शीर्षकअनुसार बजेट बढी खर्च भएका कारण माघ महिनाको अन्तिमसम्म बजेट रोक्का थियो यसले गर्दामा पनि बजेट खर्चमा कमी भएको हो”, उनले भने।
सिँचाइ आयोजनामार्फत कृषि एकाइले बीउ, मल, विषादीमा अनुदान दिने गरेको छ भने कृषि यान्त्रिकीकरण, सहकारीलाई बीउ उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिङ, पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने गरेको छ। यसैगरी केरा र च्याउ खेती तथा पशुपालनमा नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा किसानलाई आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत १२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर सहयोग छुट्याइएकोमा सबै खर्च भएर करिब ८४ हजार अमेरिकी डलर मात्र बजेट बाँकी रहेको जनाइएको छ। आयोजनामार्फत बर्सेनि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार किसानले लाभ लिएको देखिए पनि दोहोरिँदा तेहोरिँदा करिब एक हजार किसानले मात्र लाभ लिएको पाइन्छ।
आयोजनाबाट कतिपयले पटकपटक लाभ लिने गरेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ। राजनीतिक आडमा टाठाबाठाले लाभ लिन खोज्दा आयोजना क्षेत्रमा रहेका सबै किसानले समान तवरले लाभ लिन सकेका छैनन्। चर्चामा रहेको कोल्ड स्टोर निर्माण आउँदो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने भएको छ।
सहकारी, कम्पनीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर कोल्ड स्टोर निर्माण गरिेने सम्झौता वल्ड बैंकसँग भएकोमा रानीजमरा कुलरिया मूल कुला समितिमार्फत पनि गर्न सकिने भनि भर्खरै सम्झौतामा थप गरिएको छ। यसरी सम्झौतामा थप भएपछि मूल कुला समितिले कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएको छ।
मूल कुला समितिले १० प्रतिशत रकमअर्थात् ७५ लाख सङ्कलन गरेको छ भने १५ प्रतिशत रकम टीकापुर नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
