काठमाडौं। गत फागुन २७ गते मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन पारित भयो। लामो समयको प्रतिक्षापछि खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन पारित भएसँगै निर्माण व्यवसायीमा एक किसिमको उत्साह जागेको थियो।
यो संशोधनले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउने विश्वास थियो। सबैलाई समान किसिमले कामको वितरण हुने, साना र ठूला व्यवसायीबीचको खाडल पुरिँदै जाने, नेपाली निर्माण व्यवसायीले प्राथमिकता पाउने, देशको आर्थिक भार पनि केही हदसम्म कम हुने लगायतका कुराहरु चर्चामा थिए।
तर नियमावली राजपत्रमा प्रकाशीत भएसँगै निर्माण व्यवसायीहरुको खुसी भताभुंग भयो। संशोधित नियमावली निर्माण व्यवसायीले आश गरेजस्तो नभएको गुनासो आउन थाल्यो।
निर्माण व्यवसायीहरु नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत गरिएका म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैङ्क क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचवटा निर्माणमा मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थाको प्रशंसा गरेपनि केही बुँदामा असन्तुष्ट देखिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ११ औं संशोधनको स्वागत गर्दै साना व्यवसायी मारमा पर्ने किसिमका केही त्रुटीहरु भने अझै बाँकी रहेको र सच्याउनुपर्ने माग राख्यो। नियमावली प्रकाशीत भएसँगै महासंघ निरन्तर केही बुँदालाई सच्याएर पुन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। पटक पटकको ध्यानाकर्षणप्रति पनि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै गत वैशाख ८ गतेदेखि महासंघ यसै विषयलाई लिएर आन्दोलनमा समेत उत्रिएको छ। महासंघले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमसहित ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गरेर देशभरका अति आवश्यक कार्य बाहेकका सम्पूर्ण ५ हजारभन्दा बढी निर्माणाधीन आयोजना समेत ठप्प बनाएको छ। महासंघ र सरकारबीच गत वैशाख १६ गतेदेखि निरन्तर वार्ता जारी छ। यसअघिका तीन वटा वार्तामा सरकार आफूहरुको मागप्रति सकारात्मक भएको महासंघले बताउँदै आएपनि आन्दोलन अर्थात निर्माण होलिडे भने फिर्ता गरिएको छैन। महासंघले माग पूर्णरुपमा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने अडान राख्दै आएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनका मुख्य विषयहरु:
अनुभवको हकमा विगत ५ वर्षमा १ अर्ब सम्मको कार्यको लागि ८० प्रतिशतको एउटा अनुभव प्रमाणपत्र र १ अर्ब भन्दा माथीको हकमा ८० प्रतिशतको एउटा वा ६६.६७ प्रतिशतको एउटा र २५ प्रतिशतको एउटा गरि २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ।
जेभिमा २ जनाको अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त रुपमा गणना गरिने छ।
३ अर्बसम्मको कार्य नेपाली व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने छन्।
१० अर्बसम्मको कार्य गर्न विदेशी कम्पनिले नेपाली कम्पनिसॅग अनिवार्य जेभि गर्नु पर्ने छ। साथै विदेशी कम्पनिले २५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनिको राखी जेभिमा टेन्डर बिड गर्दा ५ प्रतिशत डोमेस्टिक प्रिफरेन्स पाउँछ ।
कम्तिमा ३ वटा कम्पनी प्राविधिक रुपमा उत्तिर्ण हुनु पर्नेछ अन्यथा पुन टेन्डर गर्नु पर्छ।
त्यसैगरी बिड क्यापासिटी ७ गुनाबाट ५ गुनामा घटाइएको छ। अब सिंगल वा जेभि गरि एउटा कम्पनीले अधिकतम ५ प्याकेज मात्र काम पाउने छ।
महासंघले पुन: संशोधन गर्न माग गरेका विषयहरु :
निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कम्पनीको अनुभव प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषय सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
नियमावलीमा भएको अनुभवको हकमा विगत ५ वर्षमा १ अर्ब सम्मको कार्यको लागि ८० प्रतिशतको एउटा अनुभव प्रमाणपत्र र १ अर्ब भन्दा माथीको हकमा ८० प्रतिशतको एउटा वा ६६.६७ प्रतिशतको एउटा र २५ प्रतिशतको एउटा गरि २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक हुने भन्ने विषयमा संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघको माग अनुसार नियमावलीको १२औं संशोधनमा १० वर्षमा २ अर्ब सम्मको कार्यको लागि ६० प्रतिशतको एउटा अथवा ४०–४० प्रतिशतको २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र माग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी जेभिमा २ संस्थाको अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त रुपमा गणना गरिने अथवा एक जनाको मात्र अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्ने व्यवस्थालाई सच्याएर जेभीको पनि कम्तीमा १० प्रतिशत कार्यानुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
त्यसैगरी महासंघले ११ औं संशोधनमा सच्याउनुपर्ने बुँदामा क्रेडिट कमिट्मेन्ट हटाउनुपर्ने विषय समेत रहेको बताउँदै आएको छ।
मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मूल्यवृद्धि सूचकांक सिमित गर्न नहुने महासंघको माग छ। तर महासंघले निर्माण सामाग्रीमा हुने मूल्यवृद्धिमा सम्झौता रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि समायोजनको दाबी नगर्ने समेत प्रस्ताव गरेको छ।
कम्तिमा ३ वटा कम्पनी प्राविधिक रुपमा उत्तिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी एक मात्र कम्पनी प्राविधिक रुपमा उत्तिर्ण भए पुग्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
त्यसैगरी ५ करोडसम्मको काममा उपाभोक्ता समितिले श्रमदान मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि त्रुटि रहेको व्यवसायीहरुको धारणा छ। यस प्रावधानलाई हटाएर ५ करोडसम्मको काममा स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको माग छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले यी नै विषय सच्याएर नियमावलीको १२ औं संशोधन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकार र महासंघबीच वार्ता पनि जारी छ। यसअघि भएका तीन वटा वार्ता सकारात्मक भएको महासंघले प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। महासंघको मागप्रति सरकार सकारात्मक भइ नियमावलीको १२औं संशोधन गर्न तयार भए यी नै विषयहरु संशोधीत हुन सक्ने छन्।
