काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकी हुन्।
सरकारले नेपाल भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) औपचारिक क्षेत्रबाट भित्राउन प्रोत्साहन दिने भएको छ । अहिले औपाचारिक क्षेत्रभन्दा हुन्डीबाट धेरै आउने र अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन थालेपछि सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको बुझिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जाने, तर रेमिट्यान्स नबढेको विषयलाई ध्यान दिँदै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक क्षेत्रबाट भित्राउन प्रोत्सान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक, पुल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका काम गरेको बताइन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म नेपालमा ६३८ मेवा विद्युत् उत्पादन, ३२५ किमि कालोपत्रे, १०० पुल बनेको र १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उनले जानकारी दिइन् । क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनः सञ्चालनमा आएको र थप ८५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा वृद्धि भएको समेत भण्डारीले स्पष्ट पारिन् । लालपुर्जा पाउन नसकेकका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइएको उनले बताईन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले २०८७ भित्रै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आययुक्त देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । २०२६ मा अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुनेछ ।’
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले उद्योग प्रशासन सरल र लगानीमैत्री बनाउने पनि बताएकी छन् । संविधानले तोकेको समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनुले दिगो शान्ति, विकास र सुशासन प्राप्तिका लागि बलियो आधार बनेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास गरि आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई धान्न सक्नेगरि वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउ बिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने भएको हो । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने छ । गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास गरि बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई धान्न सक्नेगरि वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको दुवै सदनमा संबोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले प्रदेश र स्थानिय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने समेत बताईन् ।
पूर्व तयारी नभएका र राष्ट्रिय योजनाबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने सरकरले नीति लिएको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेको हो । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चित गर्ने तथा लागत घटाएर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने पनि जनाएको छ । युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्दम गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९्०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने गरिने जानकारी दिएकी हुन् । ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजागर, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालीत ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’अभियानलाई सहयोग गरिनेछ ।’
सरकारले लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत् धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छु ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई समेत अनुगन गरेर नियमसरकारले फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षभित्रमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गरिने पनि जनाएको छ । विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढ एवं भरपर्दो बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘२५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने छ ।’
त्यस्तै सरकारले पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, सेती रिभरको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउनेसमेत जनाएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सिंहदरबारलाई सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउने विषय समेत समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई गुरुयोजना अनुरुप सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाइनेछ ।’
यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजनना तयार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको महसुलसमेत घटाउने भएको छ । सरकारले विद्युतीय बस्तु खपत वृद्धि गर्नका लागि सो योजना अगाडि सारेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ हजार घरमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नेपालमा भएका उद्योगहरुले भरतमा बिक्री हुनेभन्दा सस्तोमा विद्युत पाउने भएका छन् । विदेश बिक्री हुनेभन्दा औसत दरभन्दा कममा नेपाली उद्योगलाई विद्युत् पाउने भएका हुन् । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किमि सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सकड स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा एसियन हाइवेको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरुप बुटवल नारायणगढ, कमला कन्चनपुर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । काँकडभिट्टा, लौकही, पथलैला कमला तथा पथलैला नारायणगढ खण्डको निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ। फास्ट ट्राक समयमै सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
राजमार्ग र तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम सडक कम्तीमा ४ लेनको हुनेछ । काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तार र फ्लाई ओभर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका उत्तरदक्षिण आयोजनालाई प्राथमिकता जोडिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग हुम्ला जिल्लालाई आगामी वर्ष सडक पहुँच पुर्याइने भएको छ । गल्छी रसुवागढी सडक २ लेनमा विस्तार गरिनेछ । मदन भण्डारी राजमार्ग स्तरोन्नति त्रिभुवन राजमार्गमा फ्लाई ओभरको काम गरिनेछ । दोधारा चाँदनी जोड्ने ४ लेनको पुल सम्पन्न गरिने भएको छ । विराटनगर सुख्या बन्दरगाहसम्म रेल सञ्चालन हुने भएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत दर कम गर्ने नीति सार्वजनिक गरिन् । साथै एक सय सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले धुर्मुस शुन्तली बनाउन थालेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ । सरकारले बाँकी काम सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने भएको हो । अहिले रंगशाला बजेट अभावले लथालिंग अवस्थामा पुगेको थियो भने फाउन्डेसनले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा भरतपुर महानगरपालिकालाई दिएको थियो ।
