काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने बताएकी हुन्।
निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय।अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने राष्ट्रपति भन्डारीले बताइन्। हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिने र थप मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले तराईका ७ वटा सहरमा आधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भएको छ। चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिने भएको हो। सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने भनिएको छ।
सरकारले पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ। एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा जनाइएको छ। ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने, मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् संग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट ट्रेलको हिमालयन स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। वराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष समेटी बृहत् धार्मिक– सांस्कृतिक–पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ।
यातायाततर्फ देशको सम्पूर्ण भूभागलाई एक आपसमा द्रुत रूपमा जोड्नेगरी यातायातको सञ्जाल विकास र विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। आपूर्ति शृंखला, ढुवानी र आवागमनलाई सहज र व्यवस्थित गराउन उपलब्ध सबै यातायात प्रणालीलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा विकास गरिनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिने भनिएको छ।
पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल–नारायणगढ र कमलाकञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–कमला तथा पथलैया– नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएका जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नीतिमा उल्लेख छ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी–रसुवागढी सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति, चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइने नीतिमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सिस्नेखोलादेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा केबुलकार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य र साझेदारी गरी एकीकृत सार्वजनिक यातायात योजना कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू पैदलयात्रीमैत्री बनाउनका लागि फुटपाथ विस्तार गरिने, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र बाह्रै महिना विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नको लागि पूर्वतयारी पनि गर्ने भएको छ।
आजको कारोबार दैनिकबाट
