काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई बजेट मार्फत नै सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव दिने क्रममा महासंघले व्यवसायीहरुका समस्या राख्दै त्यसलाई बजेमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघले सरकारलाई बजेटबारे सुझाव दिने क्रममा मूल्य समायोजनदेखि सबै ठेक्कामा एक वर्षसम्म एकमुष्ठ म्याद थप गर्न माग गरेको छ। निर्माण सामाग्रीको अप्रत्यासित रुपमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले यसलाई समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि समायोजन सुविधा पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं. २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भइ सामान्य अवस्था नभएको समयसम्मको लागि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।
गत भदौ ३ गते सरकारले गरेको म्याद थपको नीतिगत निर्णयले केही राहत प्राप्त भए पनि ६ महिनाको म्याद थपले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्षदेखि अवरुद्ध आयोजनाहरूलाई सम्बोधन नगरेको हुँदा यसमा अहिले मूल्यवृद्धिले गर्दा निर्माण सामाग्रीको अभावका कारण समेत म्याद समाप्त हुनुअगावै २०७९ सालको पूरै अवधि सबै परियोजनाहरुको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने उनीहरुले सरकारलाई माग राखेका छन्।
त्यसैगरी भ्याट जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा २०७६ साल असार मसान्तसम्मको निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने आयकरको बाँकी रकम कोभिड–१९ को कारण र जेभी पार्टनरले गर्दा लामो समयदेखि बाँकी रहेकोले उक्त भ्याटको साँवा रकम २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाए त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर एकपटकका लागि बजेटमार्फत मिनाहा गरी शुरुको साँवा रकम भुक्तानी भएमा फरफारक गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरुको भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएका व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
