काठमाडौं। गुणस्तरहीन सडक निर्माणमा संलग्न दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। १३ वटा सडकको गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार र निर्माण सदर गरी भुक्तानी दिने कैलालीको गेदावरी नगरपालिकाका दुई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन र ठेकेदारविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेमराज विष्ट र देवराज जोशी, तत्कालीन इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सबइन्जिनियरहरू भक्तराज जोशी, नरेन्द्र शाही, ज्ञानेन्द्र बुढा, ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर विष्ट र ठेकेदारहरू सन्तोष जोशी, हरिसिंह विष्ट र कामी शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। कर्मचारीहरूविरुद्ध भने यसअघि ८ वैशाख र ३० चैतमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरूलाई पुनः मुद्दा हालेको छ। यसअघि मुद्दा दायर भएका सबइन्जिनियरद्वय रामचन्द्र भण्डारी र राजेन्द्र भण्डारीबाहेक अरू कर्मचारीविरुद्ध पुनः मुद्दा दायर भएको हो। यसअघिका मुद्दामा आयोगले ठेकेदारद्वय गणेश विष्ट र डम्बर चन्दलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरिवेक्षण, गुणस्तर कायम र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्न सम्बन्धित साइट इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट आफैँले गुणस्तरहीन सडक निर्माणको नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाएका थिए। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले गुणस्तरहीन बेस कोर्स र सबबेस कोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको,’ आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले उनीविरुद्ध हालसम्म पाँच मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले पनि स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौताबमोजिम सडक निर्माणको सुपरिवेक्षण र गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकेर आफैँ नापी किताबमा सही गरेर सहमति जनाएका थिए। उनीविरुद्ध चारवटा मुद्दा दायर गरिएको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय विष्ट र जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा सहमति जनाई हानि–नोक्सानीमा संलग्न भएको आयोगको आरोप छ।
तत्कालीन इन्जिनियर कुँवरले निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गराउनुपर्ने तथा निर्माणमा गुणस्तर भए–नभएको चेकजाँच गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आयोगको आरोप छ। त्यस्तै, सबइन्जिनियरहरूले गुणस्तरहीन बेस र सबबेस कोर्सको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविकभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर हानि–नोक्सानी गरेको आयोगको आरोप छ।
गुणस्तरहीन बेस कोर्स र सबबेस कोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त देखाउन टेस्ट रिपोर्ट बनाई गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप आयोगले प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन विष्टमाथि लगाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन काम गरेको, प्रिमिक्स कार्यमा तोकिएबमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्तविक कार्यसम्पादनभन्दा बढीको नापी पेस गरी भुक्तानी लिएको आरोप आयोगको छ।
