काठमाडौं। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम सर्वेक्षणको काम पुनः सुरु हुने भएको छ। पहिलो चरणको नजिता सन्तोषजनक आएपछि अन्तिम सर्वेक्षणका लागि चीनको टोली पुनः नेपाल आउने तयारीमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ। अन्वेषण गर्ने समय सकिएको भए पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले १४ चैत ०७८ मा दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पहिलोपटक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२२ फेबु्रअरी २८ मा समय सकिएपछि अन्तिम सर्वेक्षण के हुने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको थियो। १४ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष म्याद थप गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा। गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए।
दैलेखकै भूभागमा अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु हुने भएको छ। अन्वेषणका लागि तीनवटा पूर्व–पश्चिम र सातवटा उत्तर–दक्षिण दिशामा खनिएका १० वटा सिस्मिक लाइनहरूमा सर्भे कार्य सकिएको र प्रतिवेदनको सकारात्मक नतिजा आएकाले जमिनमुनि करिब चार किलोमिटर ड्रिलिङ गरेर अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु हुने भएको हो। दैलेखका पूर्व–पश्चिम क्षेत्रहरूमा करिब तीन हजार स्थानहरूमा सामान्य ड्रिलिङका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। जमिनभित्र तरंग पठाउनेलगायतका अध्ययनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले संकलन गरेका स्रोत र चट्टानको नमुना परीक्षणबाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएको जानकारी चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गराएको त्रिपालीले बताए। जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थलाई थुनेर राख्न सक्ने भौगर्भिक संरचना हुन सक्ने यथेष्ट प्रमाण सतहीमा भएकाले अन्तिम अन्वेषणबाट पनि सकारात्मक नतिजा आउने आशा गरेको उनले बताए। हवाई सञ्चालन हुनेबित्तिकै टोली नेपालमा आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ।
दैलेखका विभिन्न भूभागहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खोलामाथि सयौँ वर्ष पहिलदेखि नै तैरिएर बग्न थालेको तथ्य पत्ता लागिसकेको छ। यही तथ्यका आधारमा दैलेखकै भूभागवरिपरि जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थलाई थुनेर राख्न सक्ने भौगर्भिक संरचना रहेका प्रमाणहरू अध्ययनका वेलामा फेला परेका छन्।
अन्वेषणका लागि पेट्रोलियम जिओलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ गरी महत्वपूर्ण मानिएको सिस्मिक सर्भे सम्पन्न भएको छ। चार हजार मिटर ड्रिलिङपछि दैलेखकै भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ छ–छैन, थाहा हुन्छ। चीन र नेपाल सरकारसँगको जिटुजी सम्झौताअनुसार दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्तिम अन्वेषणसम्मका लागि प्राविधिक र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ।
नयाँ पत्रिकाबाट
