काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन्।
बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले १२ खर्ब ४० करोड ११ करोड राजश्व उठाउन लक्ष्य लिएको छ । सरकारले २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने मन्त्री शर्माले बताए।
स्रोत पूर्ति गर्न बाँकी २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
बजेटमा समावेश भएका केही मुख्य बुँदाहरु:
–प्राईभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने,
–मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने,
–लघुबित्त मार्फत किसानलाई कर्जा दिन ५ खर्बको लघुवित्त कोष, किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गरिने,
(लघुवित्त मार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने।
–नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आइपिओ प्रिमियम मुल्यमा संकलीत रकम जलासय युक्त आयोजनामा लगानी गर्ने,
–एक परिवार एक विद्युत चुलो कार्यक्रम,
–उत्पादनशिल क्षेत्र र व्यबसायिक कर्जाको ब्याजदर भिन्न हुने,
–सरकारले देशका सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटलमार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिने भएको छ ।
–एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने,
–वाणिज्य बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
–अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपीओको १० प्रतिशत आरक्षण,
–सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने,
–रसुवागडी र सान्जेन आयोजना आगामी वर्ष भित्र निर्माण गरि सकिने,
–बीमा कलेज स्थापना गर्ने घोषणा।
–अब चुनढुंगामा आधारित सबै सिमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निकाल्नुपर्ने छ,
–आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी वा सरकारी अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
–सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तारको लागि एक घर एक बीमा अवधारणा लिने भएको छ।
–आउँदो वर्ष थप ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने, कुन–कुन आयोजनाबाट
–निजामती कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि।
–बीमा महाविपत्ती बण्ड जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि आवस्यक अध्ययन हुने भएको छ।
–सरकाले एक अर्ब बढी चुक्ता पुँजी भएका र पाँच अर्बको कारोबार गर्ने पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचञ्जमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
(बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, बोन्ड जारी गरेर कोरोना बीमा भुक्तानी गरिने।
–नेपाली मदिराको ब्रान्डिङ् गरिने छ।
–बैंकहरुले सीएसआरको ५० प्रतिशत रकम ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने।
–जीवन बीमा गर्दा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर छुट।
