काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै २५७ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने भएको छ।
सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिने मन्त्री शर्माले बताए।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार सम्पन्न गरिने कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तारलाई तीव्रता दिइने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट, बुटवल–गोरुसिङ्गे र काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गरिनेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारका लागि रु ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु ३० अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडका जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको रु नौ अर्ब ३३ करोड विनियोजन भएको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन भएको छ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्ड स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रु दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा–नौैबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि रु १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन भएको छ।
उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोसी कोरिडोरका लागि जम्मा रु चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए।
प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ८४ विनियोजन गरिएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गरिनेछ।
सडक कालोपत्र हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्र गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। दोधारा–चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माणका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी सडकमा गल्छीबाट स्याफ्रुबेँसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र गर्न र स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी १७ किमी स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरतालाई रु सात अर्ब विनियोजन भएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको दमौली-मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड विनियोजन गरेको छ। सडकको नियमित मर्मतसम्भार, संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि सडक बोर्डलाई सात अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ।
