काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेकाे छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्माण क्षेत्रका लागि विभिन्न नयाँ कार्यव्यवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्।
पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाउनका लागि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी नयाँ प्रावधानहरु अगाडी सारेको छ। आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनाहरुमा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता देखिएका समस्या हटाउने भएको हाे।
संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्व तयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना संचालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर्क्रिया समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नभएको भन्दै यी समस्या हटाउन निर्माण क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यव्यवस्था अपनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यलाई दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
ठेक्का मूल्यांकनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकको रुपमा रहने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छिटोछरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भीक मूल्यांकनलाई आधार मानि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। सो को आधारमा थप प्रभाव मूल्यांकन र क्षति न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइने छ। त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्य समानान्तर रुपमा अघि बढाइने र सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारीताको लागि परियोजना क्षेत्रभर पर्ने रुख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैंले कटान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागत भित्रै सम्पन्न हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन हुने गरी अलग्गै विकास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा सुधार गरिने बताइएको छ। आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यहरुमा लाभग्राहीहरुलाई समावेश गराइने भएको छ।
त्यसैगरी विभागीय प्रमुख र आयाजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी खटाइने भएको छ। आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने शर्माले बताए।
निर्माण कम्पनीहरुको वार्षिक रुपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने र यस्तो मूल्यांकन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनी कार्य क्षमता मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाएकाे छ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरुको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्था मिलाइने छ। संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदका सदस्यहरुबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ।
