काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारी बीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक भएको जनाएको छ। महासंघले मागको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराई निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि समेत महासंघ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती प्रावधानहरूको अक्षरश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शत प्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारी साधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै थप आयोजनाहरू सुरु गर्ने लगायतका बजेटका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ।
कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड मध्ये पूर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकार अन्तर्गत पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा रु. ३ खर्ब ८० अर्ब र ३८ करोड अर्थात कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत छुट्याएकोमा गत वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि भएता पनि छुट्टयाइएको बजेटको पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। बजेट वक्तव्य मार्फत कोभिड १९ का कारण मारमा परेका अन्य उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिइएता पनि निर्माण उद्योगलाई केही सहुलियत नदिएको तर्फ भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
विकास निर्माणमा अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीसहित देशका तमाम नागरिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका निर्माण इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गरिनुपर्ने महासंघको भनाई छ। स्रोतमा कट्टी हुने पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रकम हिसाब मिलान पश्चात् समयमा नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिन महासंघले आग्रह गरेको छ।
निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि महासंघको सुझाव अनुसार केही महत्वपूर्ण माग बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन भएकोमा महासंघले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष, सरकारका सचिवहरु लगायत सम्बन्धित् सबैमा आभार व्यक्त गरेको छ।
