काठमाडौं। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका २ वटा चिनियाँ कम्पनीलाई छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै निलम्बन गरिएको छ। जसमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन छन्। फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले दुवै कम्पनीलाई गत मे २३ मा पत्र पठाउँदै निलम्बनबारे सूचित गरेको हो। पत्रमा कहिलेसम्मका लागि निलम्बन गरिएको भन्नेबारे खुलाइएको छैन।
निलम्बनपछि दुवै प्याकेजमा निर्माणको काम ठप्प छ। पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले काम गरिरहेका थिए। ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा निर्माणमा कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन।
निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक मौखिक, लिखित तथा प्राविधिकहरूको बैठकमा जानकारी गराउँदासमेत कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न चासो नदेखाएको परामर्शदाताले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त निर्माण कम्पनीलाई परामर्शदाताले पठाएको पत्रमा रोजगारदाता र निर्माणकर्ताको संयुक्त सर्वेक्षणबाट सम्झौताअनुसार काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ ।
परामर्शदाताले निलम्बन गर्नुको कारण निर्माण कम्पनीसँग दक्ष सुरुङ इन्जिनियर नभएको, कमसल काम गरिएको, डिजाइन र कार्यविधिलाई बेवास्ता गरिएको, उपकरण र उचित निर्माण सामग्रीको व्यवस्था र परिचालन नगरिएको जनाएको छ। पूर्वसचिव तुलसी सिटौला निर्माण कम्पनीलाई निलम्बन गर्नु भनेको उमाथि छानबिन मात्रै गर्नु रहेको बताउँछन्। ‘पहिला यस्तो अभ्यास गरिएको थिएन, अहिले सुरु भएछ। अब कम्पनीमाथि छानबिन हुन्छ, सफाइ पाएमा पूर्ववत् रुपमा काम गर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘सफाइ नपाए ठेक्का सम्झौता खारेज हुन्छ। एकैपटक ठेक्का तोड्दा भोलि फेरि कम्पनी अदालत जान सक्ने भएर अहिले काम गर्न रोकेर राखिएको हुन सक्छ।’
फास्ट ट्र्याकको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्न २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। जसको दूरी ३.०३ किमि छ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल केही दिनका लागि मात्र काम रोकेको बताउँछन्। ‘जुन हिसाबले कामको गति बढ्नुपर्ने हो, जुन गुणस्तरमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेपछि कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गर्न केही समय काम रोकेको मात्र हो,’ उनले भने, ‘तर ठेक्का लिने कम्पनीलाई निलम्बन गरिएको होइन। कामलाई मात्र सस्पेन्ड गरिएको हो।’ केही समय थप काम अघि नबढ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘कामको गुणस्तर जाँच गर्न केही समय होल्ड गरिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिएका टिम लिडर परिवर्तन भएका छन्। नयाँ टिम लिडरसँग छलफल गरेर मात्र फेरि काम अघि बढाइनेछ।’ नयाँ नेतृत्वसँग निर्माणको गति बढाउने विषयमा छलफल गरेपछि थप निर्णय हुने उनले बताए। ‘यो निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताबिच हुने नियमित प्रक्रिया जस्तै हो, बेलाबेला भइरहन्छ,’ उनले दोहोर्याए, ‘ठेक्का तोडिएको होइन, रोकिएको काम चाँडै सुरु हुनेछ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको फास्ट ट्र्याक निर्माण २०८०।८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तर, अहिलेसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति १९।८३ प्रतिशत मात्र छ। आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको छ तर समयमै निर्माण सम्पन्न हुने छाँट देखिँदैन।
अटेरी सेना
दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र निर्माण कम्पनी छानिएपछि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा २०७७ चैतमा उजुरी परेको थियो। जसको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन। तर, विवाद नटुंगिँदै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार दोस्रो प्याकेजमा पीक्यूका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, सेनाले अटेर गर्दै गत वैशाख १२ गते पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सिधै सेनालाई नै ताकेतापत्र पठाएको थियो। दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा छानिएको हो। यो प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएपछि लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। तर, सेनाले अटेरी गरेरै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइरह्यो। सेनाले पहिलो प्याकेज पनि विवादास्पद कम्पनीलाई नै दिएको थियो। उक्त ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनमाथि ठेक्का लिने त काम अलपत्र पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यो कम्पनीले ठेक्का लिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको काम सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन। निर्माणको समयावधि २ महिना मात्र बाँकी भए पनि काममा प्रगति न्यून छ। २०७५ पुस ७ मा भएको सम्झौताअनुसार २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो। निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दै आएकाले प्रगति हुन सकेको छैन।
सेनाले भने एकपछि अर्को ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय काम नगर्ने, ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नै सेनाले घुमाइफिराइ ठेक्का दिने गरेको आरोप नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको छ। अहिले पनि सेनाले निकालेको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने सीमा राखिएको भन्दै व्यवसायीले उक्त सीमा संशोधन गर्न माग गरेका छन्। ‘फास्ट ट्र्याकका आयोजना प्रमुखले चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई काखी च्याप्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्,’ एक निर्माण व्यवसायीको आरोप छ, ‘ठेक्काको क्राइटएरिया पनि चिनियाँ कम्पनीले पाउने गरी बनाइएकाले यसमा आयोजना प्रमुखको पनि मिलेमतो छ जस्तो देखिन्छ।’
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
