काठमाण्डौं। आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युतीय माध्यमको बीजक (ई –बिलिङ) लागू नगर्नेलाई आन्तरिक राजश्व कार्यलयले पाँच लाख जरिवाना गर्ने भएको छ। ई–बिलिङको विषयमा रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै करका अधिकारीहरुले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाकक्षमा सम्पन्न ‘आर्थिक विधेयक २०७९ का प्रावधानहरु सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले ई–बिलिङले व्यावसायिक पारदर्शिता बढाउने हुँदा यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए।
उनले भने , “मेहनत र इमान्दार उद्योगी व्यवसायीलाई सिस्टममा जान कुनै समस्या छैन तर प्रविधिको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ।” छलफलमा गल्ला व्यापारी नेत्रप्रसाद आचर्यले ई–बिलिङका बारेमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त सचेत गराउनु जरुरी रहेको बताए। उनले भन् , “भिसिटिएस जस्तो समस्या हुनुहुँदैन, ई–बिलिङको विषयमा राज्यले व्यवसायीलाई धेरै जानकारी गराउनु जरुरी छ।”
भैरहवास्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख मुक्तिराम आचर्यले वार्षिक १० करोडको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य ई–बिलिङ सिस्टममा जानुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको बताए। उनले आर्थिक विधेयक, २०७९ ले ई–बिलिङलाई अनिवार्य गरेकोसमेत जानकारी दिए। गएको जेठ १५ गते घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमा ई–बिलिङ लागू गर्ने उल्लेख छ।
प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “ १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबैले ई–बिलिङ अनिवार्य जारी गर्नुपर्नेछ। साउन १ गतेपछि कसैले लागू नगरेको भेटिएमा पाँच लाख जरिवाना गर्न बाध्य हुनेछौँ।”
व्यवसायीहरु पल्लवी न्यौपाने, पिताम्बर न्यौपाने, मदन पौडेल, पशुपति कान्दु, सञ्जयकुमार केशरी, कुर्वान अली, नेत्र आचार्य, गोपाल भण्डारी, ऋषि पाण्डे, दिलीप कान्दु, विजय पाण्डेलगायतले कर, ई–बिलिङ, बिलबीजकको विविध विषयमा जिज्ञासा राख्दै सरकारले कुनै पनि कानुन लागू गर्नुपुर्व पर्याप्त जानकारी गराउनाका साथै र सूचनासमेत गर्नुपर्नेमा जो दिएकाछन। रुपन्देहीमा ४७० करदाताहरु १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेमा पर्दछन्। असार मसान्तसम्म ई–बिलिङका लागि आवेदन दिएकाहरुलाई विभागले जसरी पनि साउन १ देखि नै ई–बिलिङका लागि अनुमति दिने पनि जनाइएको छ।
के हो विद्युतीय बीजक (ई–बिलिङ)?
आन्तरिक राजश्व कार्यलयका प्रमुख मुक्ति आचार्यले विद्युतीय बीजक सफ्टवेयरहरुको सूची विभागको वेबसाइटमा साढे चार सयभन्दा बढी रहेको र आफ्नो व्यापारको प्रकृतिअनुसार यसलाई डाउनलोड गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने पनि बताए। उनले भने , “आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयर विभागको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसको ब्याकअप राख्ने गर्नुपर्छ । स्टक, हिसाब किताब सबै आफैँ गर्ने भएकाले यो धेरै सहज छ। ई–बिलिङका लागि करदाताले निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँगै पेन ड्राइभमा सफ्टवेयरको आधिकारिक सेटअप फाइल, २० वटा बीजकको नमूना, उपकरणको स्पेसिफिकेशन, डाटा रिकभरी र ब्याकअप सिस्टम, उपकरण तथा सफ्टवेयर युजर म्यानुअल, सिबिएमएस टेस्ट सर्भरमा परीक्षण भएको म्याटेरलाइज्ड रिपोर्ट, सफ्टवेयर आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता पनि पेस गर्नुपर्दछ।
त्यसपछि विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्रै ई–बिलिङ गर्न पाइनेछ। स्वीकृति विना ई–बिलिङ गरेमा पनि पाँच लाख जरिवाना गर्ने आर्थिक ऐनमा प्रावधान छ। ई–बिलिङ गरेपछि स्थलगतरुपमा गरिने अनुगमन स्वतः न्यून हुने विभागको विश्वास छ। ई–बिलिङले एकातिर व्यवसायिक पारदर्शिता बढाउने छ भने अर्कोतिर सरकारले उद्योगी व्यवसायीले राजश्व चोरे वा लुकाए भन्नेजस्ता शङ्का वा आरोपबाट मुक्त होइने अर्थविद्हरु बताउँछन्। कर लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बीजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रणालीलाई विद्युतीय बीजक भनिन्छ।
नेपालमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ (क) को उपदफा (२) र दफा १६ (क) को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ तयार गरी लागू गरिएकामा आर्थिक ऐन २०७९ ले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पहिलो दिन अर्थात् आगमी साउन १ गतेदेखि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको हकमा यसलाई अनिवार्य गरिने भएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनेलाई पाँच लाख जरिवाना गरिने भएकाले यो ऐन लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको जनसवाल दैनिकबाट
