सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको सिटी बसपार्कका सटर भाडामा लिएका ठेकेदारले २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत भाडा तिरेका छैनन्। मासिक ३१ लाख १५ हजार ५ सय ३२ बुझाउने गरी बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकालाई हालसम्म भाडा नबुझाएपछि असुलीमा अन्योल बढेको हो।
करोडौं रकम असुलीमा नगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतो भएको आशंका गरिएको छ। प्रत्येक महिना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएपनि करिब डेढ वर्षको रकम असुल हुन सकेको छैन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनबीच २०७७ साउन २५ गते मासिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरि सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटसहित ३१ लाख १५ हजार पाँच सय ३२ रुपैयाँ मासिक भाडा नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने थियो। पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिका अहिलेसम्म २६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले वताए। नगरपालिकाले कोरोना माहमारीका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द भएकाले चार महिनाको भाडामा छुटसमेत दिएको जनाएको छ। कन्स्ट्रक्सनले भने हालसम्म दुई किस्ता गरेर नगरपालिकालाई १ करोड २१ लाख रकम मात्रै भाडा रकम बुझाएको छ।
नगरपालिका र पीआर कन्स्ट्रक्सनबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको बढीमा १५ दिनभित्र कम्पनीले भाडा रकम बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार १५ दिनभित्र रकम नबुझाएमा १५ दिनसम्म हर्जनाबापतको प्रतिदिन १ प्रतिशतले जरिवाना र मासिक रकम बुझाउनुपर्ने लेखिएको छ। ३० दिनसम्म पनि भाडा रकम नबुझाएमा प्रतिदिन २ प्रतिशतका दरले हर्जना जोडी रकम बुझाउनुपर्ने छ।
२ महिनासम्म पनि रकम नबुझाएमा तेस्रो महिनामा दैनिक ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना र मूल रकम हिसाब गरी अग्रीम भाडाबापतको जम्मा गरेको रकमबाट जरिवानासमेत जोडी नगरपालिकाले असुलउपर गरी कार्यसम्पादन जमानत बापतको सम्पूर्ण रकम जफत गरी करार सम्झौता अन्त्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यही सर्त बुँदालाई आधार मान्दा बसपार्क सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज भई रकम असुल गरेको हुनपर्ने स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा केशव कोइराला बताउँछन्। तर नगरपालिकाले भने रकम असुल गर्नतर्फ नलागी निर्बाध रूपमा हालसम्म बसपार्क सञ्चालन गर्न दिइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। नगरपकालिका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमत्तो देखिएकाले रकम उठाउन नसकेको स्थानियको आरोप छ।
यति ठूलो रकम उठन नसक्दासमेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यता नगरपालिकाले रकम असुलका लागि कन्स्ट्रक्सनलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन लिखित पत्र पठाएको बताएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले कागजी प्रक्रियाको काम अगाडि बढिसकेको र अघिल्लो पदावधिका उपप्रमुख हाल प्रमुख पदमा विजयी भएकाले अबको कार्यपालिकाको बैठकमा ठेक्का सम्झौताको विषयमा छलफल हुने बताए। तिवारीले रकम असुली गर्न कार्यालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गर्दै रकम नबुझाए कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले समयमा भुक्तानी नबुझाउँदा ठेक्का तोड्ने सम्झौता हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले ठेक्का तोड्नमा समस्या भएको उल्लेख बताए।
अहिले कम्पनीको नाममा कुल बक्यौताको ५ प्रतिशत जरिवाना दैनिक थपिँदै गएको छ। तिवारीका अनुसार सुरुमा सम्झौता गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्र कम्पनीले भाडा नबुझाए दैनिक पाँच प्रतिशतका दरले थप रकम तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले अहिले दैनिक ८–१० लाखको दरले बक्यौता थपिँदै छ। बसपार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वीरेन्द्रनगरका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल (तत्कालिन उपप्रमुख) का अनुसार बसपार्कको भाडा नतिरेको विषय प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकामा छलफल हुने र कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए । यो विषय तत्काल किनारा लगाउन नसकिए भविष्यमा सम्झौताका दुवै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीको भनाइ छ।
बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकासँगको सम्झौताले आफू मर्कामा परेको जनाएको छ। कम्पनीका सुर्खेत प्रतिनिधि गोविन्द जंग मल्लले आफूहरू भाडा तिर्न तयार रहेको तर हर्जनामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए। सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल छन्। बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सेड भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ।
कान्तिपुर
