काठमाडौं। काठमाडौं/तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण थालेको ५ वर्षमा भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशत मात्र छ। नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजना निर्माण समय ०८०/८१ सम्म मात्र छ। आयोजनामा अहिलेसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसको कार्यप्रगति भने सोचेअनुरूप छैन।
आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्दै उक्त बजेट छुट्याएको बताएका थिए। सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै निलम्बन गरिएको छ।
पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले काम गरिरहेका थिए। ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यही बेला सरकारले चारवटा नयाँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत काठमाडौंदेखि चितवन एक घण्टामा पुग्न सकिने भन्दै द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। द्रुतमार्गले चन्द्रागिरि, चित्लाङ, पालुङ हुँदै चितवनलाई जोड्ने जनाइएको छ। त्यसबाहेक चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा गरी थप तीन वटा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि सारेको छ। यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन्।
पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भने चितवन पुग्न द्रुतमार्ग नै निर्माण गर्न आवश्यक नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘द्रुतमार्ग निर्माण आवश्यक छ, विस्तारै द्रुतमार्ग निर्माणमा जानैपर्छ। त्यसैले घोषणा गर्नु बेठीक होइन,’ उनले भने, ‘तर यो बनाउन साधनस्रोत कहाँबाट आउने हो जब कि डिजाइनसमेत भएको छैन।’ सरकारले स्रोत पहिचान गरी प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र यो द्रुतमार्ग निर्माणमा जान सक्ने उनको भनाइ छ। ‘तर एक घण्टामै चितवन पुग्ने गरी द्रुतमार्ग बनाउन गाह्रो छ। अहिलेकै प्रविधिमा यस्तो द्रुतमार्ग बनाउन कठिन छ,’ सिटौलाले भने।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छ। ‘सुरुङबाट निस्किनेबित्तिकै मुग्लिङसम्म सडक चौडा हुँदै छ, मुग्लिङ–नारायणगढ सडक राम्रो बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले चालु रहेकै योजना पूरा भए साढे दुई घण्टामा चितवन सदरमुकाम पुग्न सकिन्छ। द्रुतमार्ग बनाउने हो भने एक घण्टामा पुग्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ, नत्र बनिरहेकै मार्गले यात्रुको चाप धान्न सक्छ।’
द्रुतमार्ग निर्माणको कुरा अवधारणा मात्र रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन्। ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भएर यो ठेक्का गर्ने प्रक्रियामा पुगेको होइन,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्य यात्राको समय छोट्याउने नै हो।’ यात्रा समय घटेपछि यातायात खर्च पनि घट्ने उनको भनाइ छ। ‘यस योजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनिएको छ, नयाँ कानुन र नियमावली बनाएर मात्र यो कार्यान्वयनमा जानेछ,’ नेपालले भने, ‘सडक विभाग आफैंले द्रुतमार्ग बनाउने भनेर बजेट छुट्याइएको होइन।’
बजेटमा थपिएका द्रुतमार्गहरुः
१. चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन
२. चितवन–रामपुर–बुटवल
३. चितवन–रामपुर–पोखरा
४. मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
