झापा। कनकाई नगरपालिका–९ घैलाडुब्बाका लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले गत मंसिरमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर छोरीको विवाह गरिदिए। अहिले उनी आफन्त र छरछिमेकलाई उक्त ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । खेतीपातीमा निर्भर उनको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन ।
ठूलो आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा जमिन बेच्ने वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनुपर्छ तर उनी यी दुवै विकल्प प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनको २ बिघाभन्दा बढी जग्गा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि २ वर्षदेखि रोक्का छ । ‘केही कारोबार गरूँ भने जग्गा नै रोक्का छ । सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ,’ उनले भने ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि २ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका करिब ५ हजार परिवार मैनालीजस्तै समस्यामा छन् । सरकारले जग्गा रोक्का गरेकाले किनबेच, अंशबन्डा, नामसारी, बैंकिङ कारोबार ठप्प छ । ‘सरकारले यस्तो कठिन अवस्था बनाइदिएको छ कि पूरा व्यवहार चौपट बनेको छ,’ बिर्तामोड नगरपालिका–३ का खगेन्द्र खरेलले भने । फर्निचर व्यवसायी उनले व्यवसाय गर्न साढे ३ तले घरसहित ७ कट्ठा जग्गा बिर्तामोडस्थित एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा धितो राखेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर यही ७ कट्ठा जग्गामध्ये १३ धुर रेलमार्गमा पर्ने भएको छ । घरजग्गा रेलमार्गमा पर्ने भएपछि बैंकले उनलाई ऋण चुक्ता गर्न लगातार दबाब दिएको र रेल विभागले रोक्का गरिदिएपछि ताकेता अझ बढेको उनले सुनाए । ‘कोरोना संक्रमणले व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो, दबाब बढेपछि अर्को जग्गा राखेर अर्कै बैंकबाट थप ऋण लिएर एक्सेल बैंकलाई तिरेँ,’ उनले भने, ‘रेल कुदाउँछौं भन्ने सरकारका कारण जनतालाई योभन्दा दुःख अरू के हुन सक्छ ?’
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६.५९ किलोमिटर लामो हुने रेल विभागले जनाएको छ । यसले ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६२ वटा वडा समेट्नेछ । रेलमार्गबाट ५१२.६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । घर, भवनसहितका ४ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने विभागको भनाइ छ । रेलमार्ग बनाउन झापा प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका २ हजार २ वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७७ जेठ २४ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जेठ २७ मा मोरङ प्रशासनले पनि १ हजार ३ सय ५७ र सुनसरी प्रशासनले ८ सय ४९ वटा कित्ताको उस्तै सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचनाको आधार भन्दै तीनवटै जिल्लाका नापी र मालपोत कार्यालयले सूचनामा उल्लेख भएभन्दा बढी झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ वटा कित्ता रेलमार्गमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । नापी र मालपोतले कायम गरेको कुल ५ हजार ४ सय २४ वटा कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का राखेको हो ।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जासमेत वितरण नगर्दा प्रभावितहरू सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको तीनै जिल्लाका प्रभावितहरू संलग्न रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मी मैनालीले बताए । ‘ऋणधन गरेर कमाएको १० धुर जग्गादेखि २र३ बिघाको प्लट नै रेलमार्गमा पर्छ भन्दै रोक्का छ, रेलमार्गमा पर्ने बाहेकको जग्गा फुकुवा गरिदिए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि हामीले लगातार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेल विभागका प्रमुख तथा प्राविधिक, संघ तथा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’
प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण गर्न तथा आवश्यक बाहेकको जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिन जिल्लाका राजनीतिक दल, संवाद समूहलगायतले समेत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको मुआब्जाका लागि २४ अर्ब खर्च लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ । समन्वय समितिका संयोजक मैनालीले भने चलनचल्तीको न्यूनतम मूल्य राख्दा पनि मुआब्जामा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने दाबी गरे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत रेलमार्गका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेको समन्वय समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले बताए । ‘बजेट भाषणले त हाम्रो अन्योललाई थप अनिश्चित बनाइदिएको छ । अब कडा संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन,’ उनले चेतावनी दिए । संघर्षमा जानुअगाडि समन्वय समितिको बैठकले तत्कालै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उनले जनाए । हालसम्म रेलमार्गमा पर्ने क्षेत्रको सीमांकन ९डिमार्केसन० गरी पिल्लर गाड्ने काम सकिएको छ । प्रतिघण्टा २ सय किलोमिटरको गतिमा चल्ने रेलमार्गले दायाँ–बायाँ २५ मिटर क्षेत्रफल ओगट्छ । उक्त खण्ड निर्माणका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
