ओखलढुंगा । जिल्लाको सबैभन्दा पश्चिमी गाविस थियो गाम्नाङटार । सर्वसाधारणलाई सदरमुकामदेखि गाम्नाङ पुग्न पैदल डेढदेखि दुई दिन लाग्थ्यो । पिठ्यूँमा झोला बोकेर लम्किए पछि पूर्णमाया खड्का एक दिनमा पुग्थिन् । १७–१८ वर्षअघिको कुरा हो । ‘त्यो बेला जोसजाँगरमा कमी थिएन,’ पूर्णमायाले विगत सम्झिन्, ‘अहिले त्यसरी हिँड्न कहाँ सकिन्छ र ?’
सडक थिएन । हिंडेरै झोलुंगे पुल निर्माणका लागि उनी गाउँगाउँ पुग्थिन् । झोलुंगे पुलकी पहिलो महिला प्राविधिक उनलाई गाउँलेले स्वागत गर्थे । झोलुंगे पुल बन्नु गाउँका लागि ठूलो विकास थियो । खोलामा बगेर अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएकालाई त्यो भन्दा ठूलो विकास अरु हुने कुरै भएन । ५२ वर्षिया पूर्णमायाको अहिले पनि कामको तालिका उस्तै छ । फरक यत्ति छ, अचेल उनी गाडी चढेर गाउँ पुग्छिन् । सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामीरेकी पूर्णमाया झोलुंगे पुल निर्माण क्षेत्रकी पहिलो महिला प्राविधिक हुन् । नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने व्यवस्था २०६१ मा ल्यायो ।
सहयोगी हातहरूको समूह (सहास) नेपाल नामक संस्थाले ओखलढुंगामा काम गर्ने अनुमति पायो । सोही संस्थाको प्राविधिकको रुपमा उनले काम थालिन् । २०४८ मा एसएलसी दिएकी उनले प्राविधिक शिक्षालय जिरिबाट प्राविधिक शिक्षा लिएकी हुन् । ‘मैंले तालिम लिँदा र काम शुरु गर्दा नेपालमा झोलुंगे पुल निर्माणमा महिला प्राविधिक कोही थिएनन्,’ पूर्णमायाले भनिन्, ‘पछि सरकारी कार्यालयमा महिला प्राविधिक आए । गैरसरकारी निकायमा महिला प्राविधिकको संख्या थपिँदो छ ।’ उनको प्राविधिक नेतृत्वमा जिल्लामा ८३ वटा यस्ता पुल निर्माण भइसकेका छन् । चारवटा निर्माणको चरणमा छन् ।
उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइने १ सय २० मीटरसम्म लामा झोलुंगे पुल सस्तो र राम्रो डिजाइन मानिन्छ । नेपालमै डिजाइन भएको यस्तो पुल प्रविधि अन्य देशले समेत नेपालबाट सिक्न थालेका छन् । महिला प्राविधिक हुँदा उनलाई सबैभन्दा बढी उपभोक्ताले विश्वास गरे । कामको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, दुःख नदिने, कमिसन नमाग्ने उनको बानीलाई उपभोक्ता प्रशंसा गर्छन्।
‘पूर्ण मिसले काममा कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन, गाउँमा पुलको योजना पार्नेदेखि लिएर सम्पन्न गर्नेसम्म उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो,’ मोलुङ गाउँपालिका–८ सखरे खोला पुल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ङिमा शेर्पाले भने, ‘कामप्रतिको उहाँको लगाव प्रशंसनीय छ ।’ यि पुल पहिले जिल्ला विकास समिति मातहत बन्ने गर्थ्यो । जिविसले हेरालु राख्थ्यो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैले बनाउने प्रावधान छ । हेरालु स्थानीय तहले राख्ने व्यवस्था नेपाल सरकार संघीय मामिला मन्त्रालय अर्न्तगत पूर्वाधार विभागले गरेको छ। तर जिल्लामा विभागको परिपत्र दुई स्थानीय तहले मात्रै कार्यान्वयन गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका झोलुंगे पुल हेरचाह र संरक्षण स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्दै गाउँपालिकामा पूर्णमाया पुगिरहेकी छन् ।
‘राज्यले करोडौं, अर्बौं खर्च गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर राज्यकै निकायले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । म आफू यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकोले होला, साह्रै माया लाग्छ । तर मेरो कुरा कसैले सुनेनन् ।’ मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिका बाहेक कुनै स्थानीय तहले बनिसकेका पुलको हेरचाह, संरक्षण, मर्मत गरेको छैन । जिल्लाभित्र तत्कालीन जिविस, कादुरी लगायतले गरि जम्मा २ सय भन्दा बढी झोलुंगे पुल बनाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
