काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायतका युटिलिटी लाभ वा उपयोगिताका कारण हाल सडक अवरुद्ध भइरहेको छ। सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरु विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा सडकमा समस्या आएको हो।
विभिन्न सेवा प्रदायकले सडक खन्दा कतै सडक खाल्डो भएको छ भने कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन्। सडक कुनै निकायले बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती झेल्न बाँध्य भएका छन्। यिनै समस्या समाधानका लागि वर्षौदेखि ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण भने अघि बढन सकेको छैन। अहिले काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना राख्नका लागि खन्दा जताततै खाल्डैखाल्डा भएको छ। युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने भइता पनि त्यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान नै नदिँदा सो समस्या खडा भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तार जमिनमुनिबाट लैजानका लागि महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा खाल्डो खनेकोमा उसले अहिलेसम्म पुर्न बाँकी रहेकोको कारण ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डि रहेको छ। विभागले निर्माण सुरु हुनु पहिले लिखित समझदारी गरेर तारको काम सकिएपछि सडकलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने समझदारी भएको थियो। तर अहिलेसम्म खाल्डा पुर्ने काम गरेको छैन्।
प्राधिकरणले धोबीखोला करिडोरमा पैदलमार्ग नै ढाकिने गरी र झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा निर्माण सामग्री राखेकोद कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि बर्सेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । गत वर्ष मेलम्चीको पानी आएपछि चुहावट बढेको र सडकमा खाल्डा बढेको थियो।
सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्को निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको जनाएको छ। सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरुले खन्ने काम वर्षौदेखि भइरहेको हुनाले सो समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आएको भएता पनि कानून अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट बिन्दु बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ।
विस्तारको क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशकले बताए। विभागको अधिकार क्षेत्र आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशकले बताएका छन्। उपत्यकामा कतै सङ्घीय त कतै स्थानीय सडक छन् भने कतैकतै सङ्घकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले बनाएका सडक पनि छन्। तर स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विभागको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर सडक विभागसँग गुनासो गर्दै आएका करा सडक विभागका महानिर्देशकले जनाएका छन।
