काठमाडौं। दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका पूर्वमन्त्री समेत रहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले सफाइ पाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिएको हाे।
आयोजना प्रमुख, सिचाइ विभागका इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि थुनछेकको बहसका क्रममा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई ४ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गरेको थियो ।
त्यति बेला अख्तियारको फरार सूचीमा रहेका पाण्डे २०७५ माघ २ गते विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीसँग ४ करोड धरौटी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।
अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सिक्टामा पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिचाइ आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माण ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।
२०७५ मंसिर २१ गते बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पाण्डे एक्लैलाई मात्र २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउनुपर्ने अभियोगसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो तथा सोही बराबरको जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद दाबी गरेको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। आयोजना प्रमुखमध्ये बस्नेतलाई पनि ठेकेदार पाण्डे बराबरको जरिवाना र सजाय माग गरिएको थियो।
त्यस्तै कार्कीलाई एक अर्ब ५७ करोड र पण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख बिगो कायम गरी दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न माग गरिएको थियो। सर्वदेव प्रसादका हकमा भने बिगो कायम नगरी दुई वर्षसम्म कैदको सजाय माग गरिएको थियो।
त्यस्तै आयोजनाका इन्जिनियरहरू सुशीलचन्द्र देवकोटालाई ५८ करोड ५९ लाख, श्यामबहादुर कार्कीलाई ५२ करोड ३६ लाख तथा सूर्यदेव थापा र योगेन्द्र मिश्रलाई जनही २७ करोड २२ लाख बिगो, सोही बराबरको जरिवाना तथा दुई–दुई वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो । इन्जिनियरहरू कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई १७ करोड ८ लाख, वीरसिंह धामीलाई ११ करोड ८५ लाख, प्रेमराज घिमिरेलाई १० करोड ४० लाख र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई ९ करोड १ लाख बिगो, जरिवाना तथा दुई–दुई वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो ।
इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, आशिषचन्द्र खनाल र कमलप्रसाद रेग्मीका विरुद्ध बिगो कायम नगरेको दुई–दुई वर्षसम्म कैद गर्न माग भएको थियो ।
त्यस्तै कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षत्री, कालीकासँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी–आईटीको नेपाल जेभी’ का प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं (बिगो– दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ), आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र सोही जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरीलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकाको हकमा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरिएकामा उनीहरूलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।