काठमाडौं। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत १६५ वटा सडकको ठेक्का लागेको छ। शिलान्यासको दुई वर्षपछिमात्र यी सडकको ठेक्का लागेको हो।
सडक विभागका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका सबै आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरका १६५ रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका थिए। यस वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
विभागले सडक आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर ठेक्का प्रकृयामा गएर निर्माण सुरु भएको जनाएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक निर्माणको प्रकृया सुरु भएको छ। उनले भने, “विभागले डीपीआर तयार पारेर ठेक्का लगाएको छ। केही आयोजनाहरु पूरा हुने क्रममा रहेका छन् भने कुनै आयोजना केही प्राविधिक कारणले ढिला भएकाले हालै ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको चरणमा रहेका छन्।”
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी बजेटमा ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ०७७ चैत २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक बालुवाटारबाट भर्चुअल शिलान्यास गरेका थिए।
आगामी ३ वर्षभित्र २२ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाउने लक्ष्यका साथ शिलान्यास भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसका लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत १३ वटा हिमाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ६० करोड रुपैयाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका २२ पहाडी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड रुपैयाँ, २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लालाई ४० करोड रुपैयाँ, ३ वा ३ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लालाई २५ करोड रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रलाई २० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रमका लागि मापदण्ड तयार गरिएको र सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालले बताए।
यसरी तय भएका १६५ आयोजनाको औसतमा न्यूनतम १० किलोमिटर भन्दा बढी एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक सडक दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको निर्माण हुने छ। निर्माण हुने सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा वा बोर्ड नाकासम्म सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ। कहाँको सडक कति लामो भन्ने कुरा लागत तथा अवस्थामा निर्भर हुने विभागले जनाएको छ।
विगतमा सांसद विकास कोषको बजेट विनियोजन हुने तर छरिएर बजेट विनियोजन हुँदा कुनै पनि सडकको निर्माण पूरा नहुने गरेको परम्परालाई रोक्न तत्कालीन सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक आयोजना सार्वजनिक गरेको थियो। जिम्मेवारी र दायित्व कार्यान्वयन संघीय सरकारले नै गर्ने हुँदा यस्ता आयोजनाको प्रभावकारिता बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको कारोबार दैनिकबाट
