काठमाण्डौं। इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको समेत भाउ बढेर निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेकामा दुःख व्यक्त गरिएको छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा आइतबार पेट्रोलमा एकै पटक प्रतिलिटर २१ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ को वृद्धिले रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि भएका कारण मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजना पनि बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताए। निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकासप्रति नै सरकारको उदासीनता पुष्टि भएको उनले गुनासो गरे।
अप्रत्याशितरूपमा निरन्तर भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण घर, जमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौँ निर्माण व्यवसायी, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौँ श्रमिकको बिचल्ली हुने निश्चित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा दुस्ख प्रकट गरिएको छ।
“यसअघिकै मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा महासङ्घ र सरोकार भएका निकायबीच वार्ता भइरहेको समयमा हठात भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्य वृद्धिले महासङ्घ स्तव्ध भएको छ”, महासचिव दाहालले भने।
पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी तथा चुहावटको समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकोहोरोरूपमा निर्माण व्यवसायीसहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिले देशको समग्र विकासमा अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने महासङ्घको ठहर छ। मुलुकमा व्याप्त अराजकताले निर्माण गतिविधि प्रभावित भएको र राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले मुलुकले सुशासन महसुस गर्न नपाएको महासङ्घले जनाएको छ।
यसैबीच बीमा निर्देशिका–२०७८ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भई बीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको महासङ्घले जनाएको छ। उक्त निर्देशिकामा टेरिफलाई ननटेरिफ नगरेको खण्डमा महासङ्घ, बीमा समितिविरुद्ध पुनस् कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
निर्माण व्यवसायी अहिले पनि म्याद थपको जटिलता, भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित रहेका बेला सार्वजनिक निकायले बैङ्क ग्यारेन्टी दाबी गरी ठेक्का तोडी, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने कामसमेत भइरहेको भन्दै महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी नगरेमा ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का बीच पनि मुलुकभर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यक निर्माण परियोजनासमेत बन्द गरी यसअघि स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रमसहित एक हप्ताभित्रै थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न महासङ्घ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
