फाइल तस्बिर
पर्वत। पर्वतमा करोडौँ रुपैयाँका ग्रामीण सडक अधुरै छन् । ठेक्का स्वीकृत भएर पनि सडक निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । समयमै सडक निर्माण नहुँदा सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
गत मङ्सिरमै सक्ने गरी १० किलोमिटर लामो जलजला गाउँपालिकास्थित मिलनचोक–धाइरिङ सडकको ठेक्का लाग्यो । यसको लागत रु २६ करोड छ । हिन्दू एण्ड थोकर जेभीले ठेक्का लिएको सडक समयमै बन्न नसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले एक वर्ष म्याद थपेको छ । आगामी मङ्सिरमा सडक सम्पन्न हुनुपर्नेछ । तर सडक कालोपत्र त परको कुरा, कामको सुरुआतसम्म भएको छैन ।
यस्तै कुश्मा र फलेबास नगरपालिका जोड्ने १० किलोमिटर लामो दोबिल्ला–फलेबास सडक पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त सडक आउँदो असोजमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । उक्त सडकको लागत रु २३ करोड छ । फेवा प्यासिफिक जेभीले पाएको उक्त सडकको केही भाग कालोपत्र भएपनि ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् ।
जिल्लाका सबैजसो सडक आयोजना अधुरै छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने स–साना आयोजना पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्था छैन । ओमबुद्ध निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको लुङ्खु–मिलनचोक–बालाकोट ९पाँच किमी० सडक पनि अधुरै छ । ग्याविन जाली भर्ने र नाली बनाउने काम मात्र सकिएको छ । रु ११ करोडको सो काम आगामी मङ्सिरमा सकिनुपर्नेछ । हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।
यसैगरी पैंयु गाउँपालिकाको चिसापानी–हुवास–पोखराचौर–खहरेखोला सडक (आठ किमी) को काम ३० प्रतिशतमात्रै भएको छ । ओमबुद्ध कमलजित जेभीले ठेक्का पाएको रु १६ करोड लागतको उक्त सडकको काम समयमै सकिने छाँटकाँट छैन । ठेक्का सम्झौता भएर पनि समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई नियामक निकायले कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर प्रोत्साहन गर्ने गरेको आरोप छ ।
उपभोक्ता समिति, दबाब समूह, लाभग्राहीलगायतले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई दोष दिने गरेका छन् । व्यवसायी अच्युतकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षको तुलनामा फलामे डन्डीको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । उनले भने, “रडको मूल्य डेढ गुणा बढेको छ, प्राविधिकले अघिल्लो वर्षकै मूल्य राखेर स्टिमेट गर्छन्, अनि काम गर्न समस्या हुन्छ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यले लागत बढेर काम गर्न नसकेको भन्नु बहानामात्रै भएको बताए । व्यवसायीले समयमा काम नसकेकै कारण कार्यालयको चालु वर्षको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुगेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा सडक, पुललगायतका लागि रु ६५ करोड हाराहारी बजेट रहेकामा असार पहिलो सातासम्म रु ३० करोडमात्रै खर्च भएको छ । “यही गतिमा काम भए यो महिनाभरि रु १० करोडमात्रै निकासा हुने देखिन्छ”, कार्यालयकी लेखापाल लीला गौतमले भने ।
