काठमाडौं। रौतहटको गौर नगरपालिका–४ टिकुलियाघाटस्थित लालबकैया नदीमा पुल बनाउन थालेको वर्षौं बित्यो । समयमै पुल नबन्दा ईशनाथ नगरपालिकाका स्थानीयले सदरमुकाम आउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । यसको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ करोड ८६ लाख ९ हजार रुपैयाँमा ०७१ असार २४ मा लिएको थियो । यसको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।
अलपत्र छाडेको पुलको काम केही दिनअघि कन्स्ट्रक्सनले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई थाहै नदिई थालेको थियो । तर यसबारे जानकारी पाएपछि सडक डिभिजनले पुलको काम रोकिसकेको छ । पुल बनाइसक्नुपर्ने म्याद सकिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले गत जेठ ९ मा ठेक्का तोडिसकेको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले सम्झौताको सर्तबमोजिम ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
चाँदी खोला विश्रामपुर हजरियामा पुल नबन्दा सर्लाही र रौतहटका स्थानीयलाई समस्या भएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि यसको ठेक्का तोडिएको छ । रौतहटकै ४० प्रतिशत काम भएको विश्रामपुरस्थित चाँदी नदी पुलको ठेक्का पनि तोडिएको छ । ०७३ असार २१ मा भएको ठेक्काको काम अलपत्र पारेपछि सम्झौता तोड्नुको विकल्प नभएको पुल महाशाखाले जनाएको छ । यसको ठेक्का १० करोड ३४ लाख ९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँमा लगाइएको थियो ।
रौतहटकै पिपरा समनपुरस्थित झाँझ नदी पुलको ठेक्का ०७१ असार २९ मा नीलगिरि नेसनल क्यानोन जेभीमा लिएको थियो । पटक–पटक काममा ताकेता गर्दा पुलको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । यसको ठेक्का रकम ५ करोड ५३ लाख १५ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले सप्तरीस्थित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने मुतनीधार नदीमा पुल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । जसले गर्दा नदी पारपार गर्न स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । लामो समय भए पनि पुलले पूर्णता नपाउँदा जिल्लाको पश्चिमी भेग बोदे बरसाइन, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र बलान विहुल गाउँपालिकावासीलाई सदरमुकामसम्म आउन समस्या भएको छ ।
मुतनीधार खोला पुलको ठेक्का सप्तरीको नीलगिरि निर्माण सेवाले ०७१ असार ३१ मा लगाएको थियो । यसको ठेक्का रकम २ करोड ५१ लाख ७० हजार १ सय ९७ रुपैयाँ हो । २५ प्रतिशत काम भएको पुललाई पछि अलपत्र पारिएपछि ठेक्का तोडिएको सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले बताएको छ ।
नीलगिरि निर्माण सेवाले नै ठेक्का लिएको सुमरीखोला पुल सप्तरीको पनि ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण कम्पनीले सुरुवातदेखि नै काममा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दै आएको थियो । सम्बद्ध निकाय र जनप्रतिनिधिले पनि चासो नदिँदा पुल अधुरै र निर्माणाधीन रहँदा अस्तव्यस्त छ दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ । पुल महाशाखाले निर्माण अघि बढाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न थालेको छ । केही ठेक्का अझै तोड्ने प्रक्रियामा रहेको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा १२ र ९ जोड्ने सिम्ले मोटरेबल पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । कांग्रेस नेता गणेश लामाको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त पुल नबन्दा कास्कीको पूर्वी र लमजुङको पश्चिम भेगका स्थानीय प्रभावित छन् । मादी–१२ को सिमलचौर र ९ को सिम्ले जोड्न मादी नदीमाथि बन्नुपर्ने उक्त पुलको एकातिर आधा पिलर मात्रै उठाएर छाडिएको छ । खोलाको बीचमा पिलर बनाउँदा बनाउँदै छाडिएको छ । बर्खामा उक्त पिलरको रडमात्रै देखिन्छ । हिउँदमा मादी नदीबाटै मोटर तरे पनि बर्खा सुरु भएपछि भने बाटो बन्द हुने गरेको छ । मादी–९ का मुग्रीबेंसी, गहते, गोर्जे, वडा ८ का पाख्रीकोट, नागिधार, पोसीपर्क्युका स्थानीय झोलुंगे पुल तरेर पैदल हिँड्ने गरेका छन् ।
पोखराबाट सिम्ले हुँदै लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका मजुवा, करापु, गिलुङ, टक्सार, पसगाउँ, सिङ्दी पुग्ने छोटो बाटो हो यो । बेलैमा पुल नबन्दा बर्खामा ती गाउँमा पुग्न सर्वसाधारणले वैकल्पिक बाटोका रूपमा बेगनासताल–रामबजार–भोर्लेटार हुँदै लामो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । मादी–१० सौरे हुँदै वार्दी खोला तरेर जाने वैकल्पिक बाटोमा मध्यपहाडी लोकमार्गको मोटरेबल पुल बन्दै गरेकाले उक्त बाटो पनि बन्द छ । सर्वसाधारण बिरामी हुँदा बर्खामा एम्बुलेन्स जान सक्ने स्थिति नरहेको मादी–९ का पूर्ववडाध्यक्ष तोरण गुरुङले बताए । ‘हामीले पटकपटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गर्यौं । तर जे गर्ने हो गर भन्ने किसिमको धम्की आयो,’ उनले भने ।
सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले नै थालेको पोखरा–१३ कसेरी र २८ को काफलघारी जोड्ने विजयपुर खोला मोटरेबल पुलसमेत ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । उक्त पुलपछि बन्न सुरु भएका नजिकैका अन्य दुई पुल बनिसक्दा काफलघारी पुलको पिलर मात्रै ठडिएको छ । उक्त पुलको समेत दुईवटा पिलर मात्रै बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष बैनबहादुर क्षत्रीकै घरनजिक उक्त पुल निर्माणाधीन छ । बर्खा लागेपछि स्थानीयले दुःख पाउने गरेको क्षत्रीले बताए । ठेकेदार कम्पनीको गम्भीर लापरबाहीले पुल बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उक्त पुल बन्दा पोखरा महानगरपालिकाका कालिका, माझठाना र मादी गाउँपालिकाका मिजुरे, भाचोक, सैमराङ, हंसपुर र लमजुङसम्मका स्थानीय लाभान्वित हुन्छन् ।
भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाटमा पुल निर्माणका लागि ६ वटा पिलर मात्रै उठाइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले डोजर र ट्रिपर नदी किनारमा राखेको छ । तर काम भने गरेको छैन । पिलरमा राखिएका रड खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यसको ठेक्का ०६७ असार २५ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले लिएको हो । निर्माण थालेको १२ वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । ठेक्का रकम १४ करोड ७५ लाख ११ हजार रुपैयाँ हो । ठेक्का लिएको कम्पनीले चट्टान भेटिएको भन्दै काम छाडेको थियो । अरुण नदीको बीचमा ६ वटा पिलर मात्रै देखिन्छन् । पुल नबन्दा हिउँदमा डुंगाबाट स्थानीय नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । बर्खा सुरु भएपछि स्थानीय आधा घण्टा घुमेर तुम्लिङटार आउनुपर्छ ।
लामो समय काम अघि नबढाई अलपत्र पारिएका ८ वटा पुलको ठेक्का तोडिएको पुल महाशाखाले जनाएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणमा प्रगति नदेखिएपछि ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरका पुलको ठेक्का तोडिएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का तोडिएका पुलको संख्या रहेको पुल महाशाखाका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए । ०६७ देखि ०७३ सालसम्म ठेक्का भएका पुल रहेको उनको भनाइ छ । ‘जति ठेक्का तोडिएका छन्, ती पुलको कामै भएन, सकेसम्म ठेक्का नतोडी काम सकौं भन्ने लाइनमै थियौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘ठेकेदारले काममा चासो नदिएपछि ठेक्का तोड्नुको विकल्प रहेन ।’ आधा बनाएर छाडेको पुलमा पुनः ठेक्का लगाउन समस्या हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘एउटाले आधा बनाइसकेको पुलमा ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का गर्दा अर्कोले ठेक्का हाल्छरहाल्दैन, यकिन छैन । त्यसमाथि यस्ता ठेक्कामा समस्या आए एकअर्कालाई दोष दिँदैमा ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै केही समस्या भएका र रुग्ण बनेका पुलमा काम लगाएर सम्पन्न पनि गराएका छौं ।’ कामै नभएका पुलको मात्र ठेक्का तोडिएको पुल महाशाखाले जनायो । ‘यी सबै ठेक्का ठेकेदारले काम नगरेपछि तोडिएको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट
