काठमाडौं। गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले पटक–पटक मापदण्ड र निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ता दूषित पानी खान बाध्य छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नै तीन वर्षदेखि संसद्मा थन्किँदा मापदण्डविपरीत काम गर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्ने आधार छैन । पटक–पटक ल्याइने खानेपानी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐनरकानुन नआउँदा समस्या देखिएको हो ।
२०६२ मा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको सरकारले गत असार २ मा जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ अनुसार खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलगायत जार, मिनरल वाटर बेच्ने कम्पनी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तर, कानुन ल्याएर मात्रै जिम्मेवार बनाउन सकिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आपूर्तिकर्ताले मापदण्ड अनुसार काम गरेका छैनन् भने कारबाही गर्न सक्ने ऐन ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘ऐन पारित भएपछि मात्र आपूर्तिकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’
खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ मा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर विभाजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ मा २७ वटा पारामिटर थिए भने अहिलेको मापदण्डमा नाइट्राइट थपेर २८ वटा बनाइएको छ । पानीमा भएको एमोनियालाई नाइट्रिफिकेसनको प्रक्रियामार्फत नाइट्राइट हुँदै नाइट्रेटमा परिणत हुने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
मापदण्डमा भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक छुट्याइएको छ । २०६२ मा रासायनिक पारामिटरअन्तर्गत क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणालीमा क्लोरिन अवशेष पारामिटर ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव २० मात्र थियो । अहिलेको मापदण्डमा न्यूनतम ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव ५० (मि.ग्रा.लि. हुनुपर्ने उल्लेख छ । थप प्रदूषण हुनबाट जोगाउन हालको मापदण्डमा क्लोरिनको भ्यालु बढाइएको विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । अहिलेको मापदण्डमा १९ वटा पारामिटर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र ९ वटा आवश्यक र जोखिमको आधारमा गर्न सकिनेछ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्तले पानीबाट सर्ने रोगमध्ये हैजा एक रहेको बताए । ‘राज्यले वितरण गर्ने, प्राकृतिक र बजारबाट पूर्ति हुने पानी नै हाम्रो स्रोत हो,’ उनले भने, ‘राज्यले वितरण गर्ने स्रोत सुरक्षित हुनुपर्छ, मुहान र पानीको स्रोतको परीक्षणमा सरकारले जोड दिनुपर्छ, बजारबाट पूर्ति हुने पानी र तिनका कारखानाको निगरानी गर्नुपर्छ ।’
३ वर्षदेखि विधेयक संसद्मै
तत्कालीन मन्त्री बिना मगरले २०७६ जेठ ५ गते नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ९खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७६’ हालसम्म पारित भएको छैन । विकास तथा प्रविधि समितिले दफवार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा ०७७ असार ४ गते प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । विधेयकमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवासम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
परिच्छेद ९ को दफा ४३ को उपदफा २ मा सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्डबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । दफा ४४ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने विधेयकमा छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट
