काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न आफ्नै मूख्यालय धितो राखेर ऋण लिने भएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको निगमले केन्द्रीय कार्यालय रहेको टेकुको ४० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा धितोमा राख्ने भएको छ हो।
अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई काठमाडौंको टेकुस्थित मुख्यालयले चर्चेको सबै जग्गा धितोमा राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति दिएको हो । निगमले अब २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ भने त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्ने सहमति पनि भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई धितोमा ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । निगमले बुधबारदेखि जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउने बुझिएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र निगमका कार्यकारी निर्देशक सहभागी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी वैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट भ्याट फिर्ता वापत निगमले पाउनु पर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा आपूर्ति मन्त्री बडुले निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा घटाएको मूल्य बापतको कर मिलान गर्न तथा मासिक १० अर्ब रुपैयाँको घाटाको शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यतिबेला एक लिटर पेट्रोलको लागत मूल्य २१२ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०५ रुपैयाँ छ । यसमध्ये, निगमले शनिबारसम्म १९९ रुपैयाँमा पेट्रोल र १९३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल बिक्री गर्दै आइरहेको थियो । यसो गर्दा निगमले मासिक ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्यो । जबकी, डिजेल र मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ कर समायोजन गरेपछि निगमलाई मासिक ५ अर्ब घाटा थपिएको छ ।
यी दुई वटा घाटा जोड्दा निगमले मासिक ९ अर्ब ६७ करोड घाटा व्यहोर्ने बताइएको छ।
