काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित बैठकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भएको छ। उक्त बैठकबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सो बेठकमा नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता पहिचान नगरी धेरै ठेक्का एउटै कम्पनीलाई थुपार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने गरेको, असल नियतले गरेका निर्णयमासमेत कानुनी संरक्षण नपाउदा खरिद सम्बन्धी निर्णयहरुमा ढिलाइ हुने गरेकोजस्ता विषयवस्तुहरु पनि उठेका थिए।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यस्तै उनले श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए।
