बागलुङ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको काठेखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम करिब ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। थपिएको अन्तिम म्याद आगामी असार २४ गते सम्म रहेको उक्त पुलको बाँकी काम गर्न भने समस्या देखिएको छ।
पक्की पुलसँगै यस अघि बनेको झोलुंगे पुल नहटाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सामाग्री ल्याउन र सम्झौता अनुसार पुलको वरिपरी ५०–५० मिटरसम्म बाटो पीचको काम गर्न समस्या देखिएको हो। ठेक्कामा ‘साइड क्लियर’ नहुँदा झोलुंगे पुल कसले भत्काउने भन्नेमा नै गाउँपालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बागुलुङबीच मुख हेराहेर भएको छ। जसको मारमा निर्माण व्यवसायी परेका छन्।
के हो समस्या ?
काठेखाेलामा पुल निर्माणका लागि ७६/७७ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङ र निलगिरी नेस्नल जेभीबीच सम्झौता भएको थियो। १८ महिनामा काम सक्नेगरी भएको सम्झौतामा कोभिड-१९ का कारण म्याद थप गरियो। पुल निर्माण सक्नुपर्ने अन्तिम मिति आगामी असार २४ गतेसम्म छ। पुलको ५ प्रतिशत भन्दा कम काम बाँकी छ। तर झोलुंगे पुलका कारण बाँकी काम गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायी सुनिल सिंहले बताए।
ठेक्कामा झोलुंगे पुल कसले हटाउने भन्ने नराखिएको र गाउँपालिका र पूर्वाधार कार्यालयाले एकअर्कालाई देखाउँदैमा समय सकिँदै छ तर पुल हटाउने काम भएको छैन। निर्माण व्यवसायी सिंहले भने, ‘पुल निर्माणका लागि खोलाको बाटो भएर नै सामाग्री ल्याउने गरेको थियो। अहिले खोलाको बाटो पनि बन्द गरिएको छ। पुलको थोरै बाँकी काम सक्न सामाग्री ल्याउन पाएको छैन। झोलुंगे पुलका कारण बाटोबाट ट्याक्टर, टिफर छिर्दैन। त्यसैगरी पुलको परिवरी पीच गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकिएको छैन।’
पुल निर्माण शुरु भएकै तीन वर्ष बढी भयो तर अहिलेसम्म पनि निर्माण क्षेत्रमा पर्ने हटाउनै पर्ने संरचनामा यतिको ढिला गरिनु सम्बन्धीत निकायको लापरबाही नै हो। कहिले गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई देखाउने र पूूर्वाधारले गाउँपालिकालाई देखाउने गर्दा गर्दै समय बितेको तर काम नभएको व्यवसायी सिंहको गुनासो छ। पटक पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि पूर्वाधारबाट पनि अनुगमनमा आएको तर कसैले पनि काम नगरेको उनको भनाइ छ।
पुल हटाउने जिम्मा कस्को ?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा 'साइड क्लियर' ( निर्माण क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिगत घर तथा जग्गाको मुआब्जा, स्थायी तथा अस्थायी संरचना, वनजंगल तथा रुख, विजुलीका पोल लगायत हटाउनुपर्ने) नभएसम्म काम अघि बढाउन पाइन्दैन। तर यहाँ साइड क्लियर नभएका कारण र कसले गर्ने भन्ने समेत नखुलाउँदा समस्या देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएपछि निर्माण क्षेत्रमा पर्ने हटाउनु पर्ने संरचना हटाउने काम पनि पूर्वाधारकै हो। यदि पूर्वाधारले नहटाउने भए कसले हटाउने भन्ने कुरा सुरुमै बजेटिङ गरिनुपर्ने थियो। ठेक्का लगाउँदा बजेटिङ नगरिएका कारणले अहिले कसले गर्ने भन्ने नै अन्योल हुँदा समस्या देखिन पुग्यो।
पूर्वाधारले ठेक्का लगाएको काममा गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएर काम गर्न मिल्दैन। झोलुंगे पुल हटाउने शिर्षकमा गाउँपालिकाले खर्च गर्न मिल्दैन। जसले गर्दा यो कामबाट गाउँपालिका सजिलै पन्छिँदै आयो।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले आफूहरुले चाहेर र बजेट भएर पनि खर्च गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा उक्त शिर्षकमा खर्च गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि कानुनी समस्या नहोस भनेर झोलुंगे पुल भत्काउन विभिन्न सम्बन्धीत वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष, प्रहरी, स्थानीय लगायत बसेर मुचुल्का उठाएर पठाएका छौँ। पुल भत्काउन मिल्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। तर यो भत्काउने जिम्मा पूर्वाधार कै हो। हाम्रो आफ्नो ठाउँका विकासका लागि हामी आफैँ खर्च गरेर हटाउन पाउने भए त्यो कुनै ठूलो काम थिएन तर हामीलाई त्यो अधिकार भएन।’ निर्माण पाटीसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष थापाले सकेसम्म चाँडै त्यसको समाधान गर्ने बताए।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले झोलुंगे पुल कसले हटाउने भन्ने यकिन नहुँदा र बजेट छुट्याउन पनि गाउँपालिकालाई समस्या भएकाले लामो समयसम्म झोलुंगे पुल हटाउने विषय समस्याको रुपमा रहेको बताए। उनले केही दिनअघि मात्र पूर्वाधारले स्टमेट बनाउने र गाउँपालिकाले खर्च गर्ने गरी पक्की पुल बनिसकेपछि झोलुंगे पुल हटाउने सहमती भएको जानकारी दिए। उनले सकेसम्म एक हप्तामा झोलुंगे पुल हटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख गणेश सुवेदीले झोलुंगे पुलका कारण निर्माण कार्यमा कुनै समस्या नभएको तर पछि स्थानीयलाई भने समस्या हुने भएकाले पुल हटाउनुपर्ने तर प्रक्रिया नमिलेको बताए। उनले गाउँपालिकाले आफूले हटाउने भनेर जिम्मा लिएकाले अहिले आफू यस विषयमा जानकार नभएको तर समस्या रहिरहे समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। पुल बनाउने बेलामा ठेक्कामा पुल भत्काउने जिम्मेवारी नराखिएका कारण समस्या भएको प्रमुख सुवेदीले स्वीकार गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायी समस्यामा
पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद आगामी असार २४ गतेसम्म छ। अहिलेसम्म झोलुंगे पुल हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने अनुसार एक हप्तामा हटाए पनि ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन्छ। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले थोरै बाँकी कामका कारण समयमा पुल हस्तान्तरण गर्न नसक्दा थप कारबाहीमा पर्न सक्छन्। अर्को तर्फ एक हप्ताभित्रै झोलुंगे पुल हट्ने निश्चित पनि छैन। जसले गर्दा म्यादभित्र निर्माण व्यवसायीले काम नसक्ने र कारबाहीको भागेदार हुनुपर्ने निश्चित छ। यसैपनि कोभिड १९ का कारण मारमा परेका निर्माण व्यवसायी सरकारी पक्षबाट भएको लापरबाहीका कारण सरकारबाटै कारबाहीमा पर्दा थप समस्यामा पर्ने भएका छन्। उता एउटा ट्रक, टिफर पनि नछिर्ने सडकमा स्थानीयलाई दैनिक आउजाउ गर्न पनि असहज नै हुने भएको छ। झोलुंगे पुल नहटाइएसम्म पक्कि पुल बन्नु स्थानीयका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्स न बिस्मात’ भने झैं भएको छ।