काठमाडौँ। सरकारले विकास निर्माणका नाममा लिएको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ, अझ यसपालि चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने तयारी छ। तर, ऋणमा बनेका आयोजना बेथितिले थला परेका छन्, आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा होइन, बोझ मात्र थपिएको छ।
ऋणका आयोजनाको वास्तविकता बयान गर्ने एउटा परियोजना हो पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग। वर्ष २०६४।६५ मा सुरु भएर एक दशकमा सक्ने भनिएको आयोजना डेढ दशकसम्म पनि अपूरै छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको लोकमार्गका लागि सरकारले विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) बाट ऋण लिएको छ। लोकमार्गको लागत ३३ अर्ब ३६ करोडबाट बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड नाघेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको प्रगति अहिले पनि ६३ प्रतिशत मात्रै छ।
लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम सकेर निर्माण कम्पनीले गत वैशाखमा हस्तान्तरण गरे पनि केही महिना नबित्दै खाल्टाखुल्टी परेर सवारी आवागमनमा नै समस्या भएको छ। आयोजनाको पर्वतस्थित कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी भन्छन्, ‘हस्तान्तरण भएको एक वर्षसम्म समस्या आए ठेकेदार कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने सम्झौता छ।’ तर, १५ वर्षमा ६३ प्रतिशत मात्र काम भएको यो आयोजनाको उद्घाटनसम्म कति भत्कने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ।
अर्को यस्तै रुग्ण आयोजना हो हुलाकी राजमार्ग । पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रबाट समानान्तर रूपमा चल्ने यो राजमार्गले पूर्व झापाको केचनाकवललाई पश्चिम कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारासँग जोड्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण परिचालन गरी २०६६ मा सुरु गरिएको आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो, टुंगो छैन। प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड अनुमान गरिएकोमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड कटेको छ।
त्यस्तै, चीनसँग जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको विवाद त सर्वोच्च अदालतमा छ। यो आयोजनाको शान्तिबजार क्षेत्रमा स्थानीयले मुआब्जा नलिएपछि अवरोध कायम छ। आयोजनाको प्रगति हालसम्म ५० प्रतिशत रहेको योजना प्रमुख नीरज शाक्यले बताए। आयोजनाको लागत १५ अर्ब ५० करोड रहेको छ। स्थानीयको विरोध र अदालतको मुद्दाबीच आयोजना कहिले सकिने हो, अन्योल छ।
ढिलासुस्तीको नमुना आयोजना हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ), ओपेकबाट २१ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको सरकारले अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि साँवा र ब्याज तिरिरहेको छ। तर, आयोजना फेरि पनि अलपत्र छ। २०५५।५६ बाट निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची प्रारम्भिक लागत ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर हो। २०७७ चैत २० मा आयोजना उद्घाटन भए पनि २०७८ असार पहिलो साताको बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजना अवरुद्ध छ।
उता, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चाइना एक्जिम बैंकसँग करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। ११ वर्षअघि सन् २०११ मा सुरु भएको विमानस्थलको ८५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ। आयोजनाका उपप्रबन्धक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार डिजिटल फ्लाइट स्ट्रिप जडान, फेन्सिङ र बगैंचाका काम बाँकी छन्। तर, यी काम सकिए पनि विमान अवतरण गर्ने अवस्था छैन। अवतरणका लागि रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने विषय अझै विवादित छ।
झन्डै दुई हेक्टरमा ४० मिटर अग्लो डाँडा काट्न २ देखि ३ महिना लाग्ने पौडेलले बताए। ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२१ जुन १० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष म्याद थपिएर आगामी जुलाई १० सम्मको समय छ ।
त्यस्तै पर्वतमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको टावर निर्माण पनि विवादमा अल्झिएको छ। म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको २२० केभीए क्षमताको आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त हो। तर, देवीस्थानमा तीनवटा टावर निर्माणका क्रममा रंगशालामाथि पोल र तार पर्ने भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन्। ‘हामी विकासविरोधी होइनौं,’ वडाध्यक्ष नवीन श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो गौरवका रूपमा रहेको रंगशाला पनि बन्नुपर्छ। रंगशालामाथिबाट लैजान जनताले दिँदैनन्।’
एडीबीको ऋण सहयोगमा करिब ३० अर्ब लगानीमा पर्वतको खुर्कोटदेखि बुटवलसम्ममा तीनवटा छुट्टाछुट्टै सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन्। आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना सक्ने समय भए पनि अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए। २०१६ अप्रिलमा आयोजना सुरु गरिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ४४ मिलियन डलर ऋण लगानी छ। २०६७ कात्तिकमा सुरु भएको यो आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि प्राधिकरणले २०७० मा सम्झौता भंग गरेको थियो।
नयाँ सम्झौताअनुसार आयोजना सन् २०२३ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ। ‘निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयासमा छौं,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर राजबहादुर विष्ट भन्छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट दहत्तर–बहत्तर ९नदीजन्य पदार्थ० उत्खननमा रोक लगाएकाले पहुँचमार्ग तथा अन्य निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ।
१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम तीन प्याकेजमा भइरहेको छ। आयोजनाका लागि एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। २०२६ जुलाईमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पाकारको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र केवल लाइन भूमिगत गर्न सरकारले एडीबीको ऋण लिएको छ । पहिलो चरणमा २०७९ साउनसम्ममा काठमाडौंको वितरण प्रणाली पूर्ण भूमिगत गर्ने योजनाका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ। यो आयोजना २०७६ फागुनमा सुरु भएको हो।
२०७६ कात्तिकमा सुरु गरिएको नागढुंगा सुरुङमार्गको लागत साढे २२ अर्ब छ। जसमा जाइकाबाट साढे १६ अर्ब ऋण लिइएको छ। २०८० वैशाखमा काम सक्ने लक्ष्य रहे पनि भौतिक प्रगति चार वर्षमा ३९ प्रतिशत मात्रै छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषअन्तर्गतको एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) को ऋण प्रयोग भइरहेको छ। १ अर्ब ५० करोड ५३ लाख सुरुवाती लागत भए पनि बढेर हाल १९ अर्ब पुगेको छ । २०४५/४६ सालमा सुरु गरी २०६९/७० मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि म्याद थपेर २०८२।/८३ सम्म पुर्याइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि पूर्वनिर्धारित समयावधि र लागतमा निर्माण सकिने अवस्था देखिँदैन। सन् २०११ मा विश्व बैंकको अनुदान तथा ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत रहेको छ।
आयोजनाका लागि आईडीएमार्फत १० अर्ब ऋण लिइएको छ। १२ अर्ब ३७ करोड लागतमा २०७४/७५ भित्र बनिसक्ने भनिएको यो आयोजनाको लागत २८ अर्ब कटिसकेको छ। निर्माण सुस्त भएकाले म्याद बढाएर २०८०।/८१ सम्म पुर्याइएको छ। आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले आकस्मिक मूल्यवृद्धि र कोरोना महामारीका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताए।
२०४५ सालमा सुरु गरिएको वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको गति पनि सुस्त छ । आयोजनाका लागि साउदी विकास कोष, जापानी ऋण विमोचन कोष, यूएनडीपी, एडीबी र आईडीएको ऋण लगानी छ। सर्लाहीको कुल ६५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये २२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा आयोजनाले सिँचाइ व्यवस्थापन मिलाएको छ। यस्तै, रौतहटमा २३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको इन्जिनियर रेग्मीले बताए।
कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भने तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण सुरु भएको १६ वर्षपछि पानी सञ्चालनका लागि परीक्षण सुरु भएको छ। २०६३।६४ मा सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म साढे २८ किलोमिटर मूल नहर मात्रै बनेको छ। ‘कतै मुआब्जा विवाद कतै वन क्षेत्रमा रूख कटानीको आदेश नपाइने समस्या छन्,’ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भुप्रसाद पण्डितले भने, ‘अहिले यसको वार्षिक बजेट बढेर १ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। आईएमएफअन्तर्गत ईसीएफ परिचालन गरिएको आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै छ । २०८७/८८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
त्यस्तै ऋणमा बन्न लागेको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना। आयोजनाका लागि आईएमएफको ४६ अर्ब १९ करोड लागत छ। २०७३/७४ मा सुरु भएको आयोजना २०८२/८३ सम्म सक्ने लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादनसँगै बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको उद्देश्य छ।
नेपालले आईएमएफमार्फत एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिइसकेको छ। भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन केन्द्रीय बैंकको कोषमा राखिनुपर्ने भए पनि नेपालले भने बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्न ईसीएफ लिएको हो।
परियोजनाको काम सुस्त भए पनि देशको ऋण भने तीव्र गतिमा उकालोमा छ, जसले बजटेमा बोझ बढाइरहेको छ, यो वर्ष मात्र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिइरहेको छ। विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले ३८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँछ। आइडामार्फत लिइएको ऋण ६ वर्षपछि हरेक वर्ष ३.१ प्रतिशतका दरले तिर्दै जानुपर्छ। तर सन् २०२६ भित्रमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने छैन। व्यावसायिक ऋण मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुरबाट
