काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अघि सारेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गतका जिल्लाका दुईवटा सडक योजना अलपत्र परेका छन्। ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण सडक योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ।
सडक निर्माण समयमै सम्पन्न हुननसक्दा सर्वसाधारणहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ। प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र क अन्र्तगत गलेश्वर–पिप्ले–भगवती हुँदै बेगखोला सडक र निर्वाचन क्षेत्र ख अन्तर्गत लाम्पाटा –दरबाङ सडक स्तरोन्नती सहित कालोपत्रे गर्ने योजना तीनवर्ष अघि थालिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दी मार्फत कार्यान्वयन गरिएका यी दुवै सडक यतिखेर अलपत्र जस्तै छन्। सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरु काम छाडेर सम्पर्क विहिन भएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छैनन्।
वि.स. २०७६ मा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीले गलेश्वर देखि बेगखोलाको सडक निर्माण गर्न एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीसँग ७.८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती सहित कालोपत्रे गर्न १८ करोड ४१ लाख दश हजार रुपियाँ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विसं २०७८ जेठ २४ गते सकिएको ठेक्काको म्याद कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सरकारको नीतिअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो।
निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र पारेपछि लाम्पाटा दरबाङ सडक हिलाम्मे बनेको सडक।
योजनामा अहिले सम्म ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको छ। सडक स्तरोउन्नती गरी बेस र सव वेस राखेर कालोपत्रेका लागि तयारी गरिए पनि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण सडक निर्माण ढिलासुस्ती भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए। निर्माण व्यवसायीलाई कार्यस्थलमा फर्किएर सडक निर्माण सुरु गर्न पटक पटक निर्देशन दिएपनि अटेरी गरेको कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए।
यस्तै जिल्लाको पश्चिम भेगलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सडक बेनी दरबाङ सडक अन्र्तगत मंगला गाउँपालिका १ लाम्पाटा देखि दरबाङ सम्म ६।८ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नती सहित कालोपत्रे गर्न कार्यालयले बिरुवा–क्याराभान जेभी सँग २०७६ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २२ करोड ५७ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको योजना २०७८ जेठमा निर्माण सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख अधिकारीले फोन र पत्रमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिए पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीलाई फोन र पत्रमार्फत ताकेता गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्रालयमा जानकारी गराएर जमानत जफतका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको छ।’ विसं २०७८ चैत महिनामा अन्तिम पटक थपिएको सम्झौताको म्याद सकिए पनि समय थपका लागि समेत व्यवसायीले प्रक्रिया अघि बढाएका नबढाएको उहाँले बताए। यो सडकमा हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा सर्वसाधारणहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको मंगला गाउँपालिका २ रणवाङका श्रीराम पौडेलले बताए। पटक पटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो राख्दा पनि चासो नदिएपछि अघिल्लो हप्ता स्थानीयहरुले विरोध स्वरुप सडकमा धान रोपाइँ गरेका थिए। सडकमा थुपारिएको माटो, ढुंगा र खाल्डाखुल्डीले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। लथालिङ अवस्थामा रहेको सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न निकै कठिनाई भएको छ। गोरदखापत्रबाट
