काठमाडौं। ‘बीमा निर्देशीका २०७८’ खारेजीको माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गरेको लामो समय भयो। महासंघले गत वैशाख ८ गतेदेखि बीमा समितिको कार्यालय अगाडी धर्ना दिएरै आन्दोलन गरेको थियो। महासंघले भौतिक रुपमै आन्दोलन सुरु गरेपछि बीमा समितिले बैठकका लागि बोलायो।
महासंघ लगायत अन्य विभिन्न संघसंस्था र बीमा कम्पनीबीच भएको पटक पटकको वार्ता पछि गत जेठ ३१ गते भएको बैठकमा ‘डि ट्यारिफमा नै जानुपर्ने रायसुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो’ भनि निर्णय भएको थियो। तर उक्त निर्णय विपरीत गत असार २ गते राय सुझावका लागि पुन पत्र आएको भन्दै महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) र नेपाल हेवी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी संघले आपत्ति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। र यी संगठनले नयाँ निर्देशीका पूर्ण रुपमा खारेज नभए असार १५ गतेदेखि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।
बीमा समितिले थेग्न नसक्ने आन्दोलनको तयारी गर्दै महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत इप्पान, हेवी इक्वीपमेन्ट महासंघले यस अघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर असार १५ देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। विज्ञप्तिमा निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा तीन वटै संस्थाबाट तीन तीन जना प्रतिनिधि हुने गरी आन्दोलन संघर्ष समिति गठन भइसकेको समेत उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनका कारण रोकिएको आन्दोलन अब केही दिनबाटै सुरु गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले बीमा निर्देशीका खारेजको लागि कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्माणपाटीसँगको कुराकानीमा घिमिरेले अबको आन्दोलन कडा हुने, जसमा धर्ना दिने, तालाचाबी लगाउनेदेखि आवश्यक परे कालोमोसो दल्ने सम्मका क्रियाकलाप पनि हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले भने, ‘पटक पटकको हाम्रो आन्दोलन, वार्ता र सम्झौतालाई वेवास्ता गरियो। अब हामी कडा तरिकाले अघि बढ्छौँ। बीमा समितिले यो आन्दोलन थेग्न सक्दैन। हामी अब समय दिने, आन्दोलनको समय तोक्ने गर्दैनौँ। जतिबेला जसरी पनि आन्दोलनमा उत्रिन सक्छौँ।’
बीमा निर्देशीका निर्माणमा आर्थिक चलखेल, अर्थमन्त्रीको पनि संलग्नता
महासंघका नीतिगत महासचिव घिमिरेले बीमा समिति, बीमीत संघ र सरकारी निकायका उच्चस्तरका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा बीमा निर्देशीका लागू गरिएको बताए। उनले यस्तो बीमा निर्देशीका जारी गरि लागू गरिनु र पटक पटक विरोध, आन्दोलन र वार्ता गर्दा पनि नसच्याइनु देखादेखी ‘अर्थमन्त्रीसम्मले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लगाए। घिमिरेले अर्थमन्त्रालय अन्तगर्त बीमा समिति रहने हुँदा यसमा अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको समेत दाबी गरे। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण मानिसलाई मार परेको स्पष्ट छ। पटक पटक आन्दोलन र वार्ता तथा सम्झौता भइसक्दा पनि बीमा समितिले निर्देशीका खारेज गर्ने काम नगर्नुमा अर्थमन्त्रालयबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको देखिन्छ।’
यो बीमा निर्देशीकाले बीमा कम्पनीहरुलाई पोष्ने र सर्वसाधारणलाई सोस्ने काम गरेको समेत घिमिरेको आरोप छ। उनले बीमा कम्पनीलाई पहिले १८ प्रतिशत आम्दानी हुने गरेकोमा अहिले १५० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको तर बीमकका लागि भने बीमा गर्नुभन्दा नगर्नु उचित हुने बताए।
‘बीमा निर्देशीका २०७८’ मा निर्माण सम्बन्धी समावेश नयाँ प्रावधानहरु
बीमा निर्देशीका २०७८ मा सबै बीमा कम्पनीहरुका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर एउटै तोकिएको छ। यस अघि निर्माण व्यवसायीहरु आफ्नो कम्पनीको आयोजना तथा उपकरणको बीमा गराउन विभिन्न बीमा कम्पनी धाउने गर्थे। सबैसँग बार्गेनिङ्ग गर्दा जुन कम्पनीले कम दर रेटमा बीमा गराउँछ उसैसँग बीमा गर्ने प्रचलन थियो। तर यस निर्देशीका जारी भएसँगै यसरी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिले तोकेको दरमा घटेर अब कुनै पनि कम्पनीले बीमा गर्न पाउने छैनन्।
बीमा समितिको नयाँ प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले एक करोड सम्मको मेसिनहरुको लागि प्रिमियम रकम १ प्रतिशत, ५ करोडसम्मको मेसिनको लागि १.२५ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको उपकरणका लागि १.५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ। मेसिन तथा उपकरण ५ वर्ष पुरानो भए तोकिएको दरमा ५० प्रतिशत बढी प्रिमियाम रकम लाग्ने छ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्ने व्यवसायीक भवनहरु जस्तै विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, होटल रेस्टुरेन्ट लगायतको आयोजनाका लागि प्रिमियम दर १२ महिनाका लागि ०.२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना ०.०१ प्रतिशत थप रकम लाग्ने छ। थ्रिएटर, सिनेमा हल, गोदाम, उद्योग, शितभण्डार लगायतका आयोजनाका लागि १२ महिनाको ०.२२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप ०.०१ लाग्ने छ। त्यसैगरी शहर, तराइ र पहाडि क्षेत्रका लागि क्रमश ०.२०, ०.२५ र ०.३० प्रतिशत १२ महिनाको र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप क्रमश ०.०१५, ०.०१५ र ०.०२ प्रतिशत लाग्ने छ।
त्यसैगरी जमिन माथिका पुल सम्बन्धी काममा स्टिल र आरसीसी कंक्रिटको काममा क्रमश ०.३० र ०.३५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप दुवैमा ०.०१५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ।
बाँधसम्बन्धीको काममा ०.४ प्रतिशत प्रिमियम र १२ महिनापछि थप ०.०१५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुरुङ र जलविद्युत निर्माण आयोजनाका लागि प्रिमियम १२ महिनाको ०.७५ र १२ महिनापछि थप ०.०२ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी सिंचाइ सम्बन्धी काम, रेलमार्ग सम्बन्धी काममा क्रमश १२ महिनाको ०.२ र ०.२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि क्रमश प्रतिमहिना ०.०१२ र ०.०२ प्रतिशत थप तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान छ।
यसमा पनि पानीभित्रका कामका लागि तोकिएको दर रेटमा ५० प्रतिशत रकम बढी लाग्ने छ भने पहिरो पन्छाउने सम्बन्धी जोखिमको बीमा गर्दा ०.५ प्रतिशत रकम तोकिएको भन्दा बढी लाग्नेछ। बीमा गरिएका आयोजनामा दैविक प्रकोपका कारण भएको क्षतिको दाबी गर्दा दाबी रकमको १० प्रतिशत अर्थात विमा रकमको २ प्रतिशत घटाएर मात्र क्षति रकम भुक्तानी गरिने छ।
यस अघि जतिसक्दो कम दर रेटमा बीमा गराउने निर्माण व्यवसायीहरु बीमा समितिले बीमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारण गरिदिएपछि मारमा परेका छन्। ठूला ठूला आयोजनाका काम गर्ने व्यवसायीहरुको खर्च अत्याधिक बढ्नुको साथै बीमा गरेपनि जोखिम समेत कम नभएको उनीहरुको गुनासो छ। बीमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मात्र बीमा गर्ने गरेको यति बाध्यता हुँदैन थियो भने बीमा नै नगर्दा मात्र आफूहरुलाई फाइदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। बीमा गरिएको आयोजनामा क्षति हुँदा वर्षौँसम्म पनि त्यसको बीमा दाबी रकम नपाउने र पाए पनि विभिन्न शिर्षकमा बीमा कम्पनीले रकम काट्दा अत्यन्तै कम भुक्तानि पाउने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्।
याे पनि:
नयाँ बीमा प्रावधान: बीमा समितिमाथि आर्थिक मिलेमतोको आरोप
