काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ११औं संशोधन आएको तीन महिनापछि १२औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सोमबारराजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि आन्दोलनस्वरुप ‘निर्माण होलिडे’ गरेर सरकारसँग वार्ता गरिरहेको थियो। महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियावली १२ संसोधनका मुख्य बुदांहरु
१. क्रेडिट कमिट्मेन्ट खारेज,
२. कार्य प्रगति हेरि पछिल्लो ६ महिनासम्म निर्माण कार्य चालू रहेका यसअघि म्याद सकिएका र असार ३० मा सकिने ठेक्काको १ वर्ष म्याद थप (माईलस्टोन लागू हुनेगरि ),
३. २ देखि ५ करोडसम्मको निर्माणकार्यमा कार्यअनुभव ४० प्रतिशत मात्रै ।
४. ५ करोड माथिको निर्माण कार्यमा कार्य अनुभव ६० प्रतिशत मात्रै ।
५. यस अघि पाँच वटा ठेक्का प्रक्रियामा एकल वा जेभीमा भाग लिएर पछि अन्य ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियम परिवर्तन गरी एकल वा संयुक्त पाँच वटा ठेक्का सम्झौता भए पश्चात वा पाँच वटा ठेक्का निर्माणाधीन अवस्थामा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।
६.पाँच भन्दा बढी बोलपत्र प्रकृयामा माग लिएको कम्पनी वा जेभीले पाँचौँ बोलपत्र सम्झौता गरेको तीन दिनभित्र बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएको अन्य सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो कम्पनीले पाँचौँ बोलपत्र पनि सम्झौता भइसकेकाले आफूलाई बोलपत्रको प्रक्रियाबाट हटाउन जानकारी गराउनुपर्ने छ। जानकारी नगराए जमानत जफत र कालाेसूचीमा राखिने छ।
७. ५ अर्ब सम्मको निर्माण कार्य नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्न पाउने ।
८.पर्याप्त संख्यामा अनुभव प्राप्त स्वदेशी बोलपत्रदाता उपलब्ध हुन सक्ने सुरुङमार्ग, विमानस्थल जस्ता निर्माण कार्य बाहेक अन्य ठेक्कामा जेभी पार्टनर सबैलाई लागत अनुमानको कम्तीमा १० प्रतिशत कार्य अनुभव माग गर्न सकिने,
खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा निर्माण व्यवसायीको मुख्य माग र बढी नै अपेक्षा गरिएको मूल्यवृद्धि समायोजनका विषय भने समेटिएको छैन।
राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावलीकाे १२ औं संशाेधन