काठमाडौं। म्याद सकिएका करिब ३५ सय आयोजनाको एक वर्ष समय थप गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनले म्याद सकिएका आयोजनालाई एक वर्ष म्याद थप गरेको हो।
सोमबार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सरकारले काम सम्पन्न नभएका तर हाल म्याद गुज्रिएका वा असार मसान्तसम्म म्याद गुज्रने निर्माण आयोजनालाई एक वर्ष थप समय दिएर ०८० असार मसान्तसम्म म्याद दिने भएको हो ।
यसअघि सरकारले ६ महिना म्याद दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष थप्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । निर्माण व्यवसायीकाे माग अनुसार नै म्याद थप गरिएकाे छ।
नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘हाल खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा असार मसान्त ०७९ सम्म खरिद अवधि समाप्त हुने वा म्याद थपका लागि सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिएका आयोजनाको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले यो नियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिनभित्र संशोधित कार्यतालिकासहित सम्झौता अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीले पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्, संशोधित कार्यतालिका पेस भएपश्चात् बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्पनीमा दुईवटा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सीमा ९माइलस्टोन० तोकी थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बढीमा ०८० साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।’
म्याद थपसम्बन्धी निर्माण निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्माण नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ । यसअघि खरिद सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नपरेका र कार्यस्थलमा ६ महिनादेखि सम्झौताबमोजिम कुनै पनि कार्य नगरेका निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौताको म्याद भने थप गरिनेछैन ।
म्याद थप्ने क्रममा तोकिएको प्रगति (माइलस्टोन) हासिल नभएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा वा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
