काठमाडौं। शिक्षकलाई भर्चुअल तालिमका लागि सातै प्रदेशमा सूचना, सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ल्याब निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । सात प्रदेशका लागि पाँच–पाँच करोडका दरले पठाउने गरी ३५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म चार प्रदेशमा बजेट नै पठाइएको छैन । तीन प्रदेशमा केही दिनअघि मात्रै रकम पुगेकाले टेन्डर हुन सकेको छैन ।
प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रमध्ये प्रदेश १, बागमती र गण्डकीको कार्यालयमा मात्र रकम पुगेको छ । प्रदेश १ र बागमतीमा असार लागेपछि बजेट पुगेको हो । गण्डकीमा पनि जेठ अन्तिममा अख्तियारी पुगेको हो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्न ३५ दिने सूचनाका लागि समय अभाव भएकाले तीनवटै प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश शिक्षक तालिम केन्द्रका प्रमुख नेपालहरि रानाभाटले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आएको बजेट प्रयोगविहीन भएको बताए । ‘भर्चुअल तालिम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नहुँदा हामीले स्थानीय तहका संरचना प्रयोग गरेर तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर विनियोजन भएको बजेट अन्तिममा आउँदा काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने । पैसा पठाएजस्तो गर्ने, तर काम गर्ने समय नभएर फर्कियो भन्ने चाहनाले ढिलाइ गरेजस्तो महसुस भएको उनको गुनासो छ ।
अधिकांश तालिम केन्द्रमा आइसिटी ल्याब निर्माणका लागि निर्देशिका पुगिसकेको छ । तर, चार प्रदेशमा बजेट भने असारको तेस्रो सातासम्म पनि पुगेको छैन । अब बजेट प्राप्त भए पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मधेस प्रदेश तालिम केन्द्रका प्रमुख महेन्द्र महतोले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयमा आइसिटी ल्याबका लागि अख्तियारी नै नआएको बताए । केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै तालिम केन्द्रमा आउनुपर्ने रकम नआएको र अब आए पनि पाँच दिनमा कुनै काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका तालिम केन्द्र प्रमुख भोजबहादुर केसीले आइसिटी ल्याब निर्माणका लागि निर्देशिका जेठमा आइपुगे पनि नपाएको बताए । पाँच करोड रुपैयाँमा राम्रो भर्चुअल ल्याब बनाउन सकिने भए पनि यो आर्थिक वर्षमा अब सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश तालिम केन्द्रमा पनि बजेट पुगेको छैन । तालिम केन्द्र प्रमुख दुर्गादत्त विष्टका अनुसार चैतको तेस्रो साता निर्देशिका पुगे पनि बजेट अहिलेसम्म पुगेको छैन । निर्देशिका आएपछि बजेट आउने र काम गर्ने मनस्थिति बने पनि समयमा बजेट नआएकाले छलफलमै सीमित भएको उनको गुनासो छ ।
बजेट केन्द्रबाट सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेश तालिम केन्द्रमा पठाउने प्रक्रिया छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्ली लुइँटेल शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउँदासम्म जेठ लागेकाले रकम पठाउन ढिला भएको बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउँदासम्म जेठ लागेकाले रकम पठाउन ढिला भयो । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको तालिम केन्द्रले खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर आगामी आर्थिक वर्षमा छिटो पठाउने गरी तयारी गर्छौँ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा। हरि लम्साल भने आइसिटी ल्याब निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको विषय गत चैतमै टुंग्याएको बताउँछन् । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाइ भए पनि मन्त्रालयबाट काम सम्पन्न गर्न सक्ने गरी समयमै बजेट निकासा भएको उनको दाबी छ ।
बजेट पुगेका प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बाहिरबाट सामान खरिदको तयारी
प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्न ३५ दिने सूचनाका लागि अब समय अभाव छ । बजेट पाएका केही प्रदेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बाहिरबाट सामान खरिद गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् । यसमा आर्थिक दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।
प्रदेश १ तालिम केन्द्रका प्रमुख सूर्यराज घिमिरेले असार पहिलो साता मात्रै रकम आएको र एक इन्जिनियरलाई १५ दिनको कोटेसनका आधारमा केही सामग्री किन्न सकिन्छ कि भनेर जिम्मेवारी तोकेको बताए । ढिलो बजेट आएकाले टेन्डर गर्नुपर्ने सामग्री खरिद गर्न नसकेको र केही लाख खर्च गर्न मिल्ने रकमबाट सामग्री खरिदको तयारी भएको बताए । ‘कोटेसनको केही लाख खर्च होला, त्यही पनि नहुन सक्छ,’ उनले भने । बागमती प्रदेशका तालिम केन्द्र प्रमुख खुबिराम अधिकारीले ५ असारमा बजेटको अख्तियारी आएको र टेन्डर गर्न समय नमिलेको बताए । टेन्टर नगरी २० लाखभन्दा बढीको काम गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले ५–१० लाखको काम गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको उनले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट
