काठमाडौं। निर्यात व्यवसायी महासंघले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिमा निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेका हुन् ।
अध्यक्ष गुरुङले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको बताए । गण्डकी प्रदेशका सांसद उनले देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरे ।
महासंघले निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताएको छ । नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तु भएको जनाउँदै निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
नेपालको निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । महासंघले अति कम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जिएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले यसलाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, हाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ । नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातकोे २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर चालू पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ।
निर्यात क्षेत्रको विकासको लागि अन्य देशमा जस्तै यस क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ । भन्सार क्षेत्रमा देखिएको झन्झट हटाउन तथा भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा बिना झन्झट स्वतस् सम्बन्धित उद्योगर कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
