काठमाडौँ। सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको विधेयक पास नगरेर सरकारले फिर्ता लिने भएको हो।
२०७५ साउनमा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन वर्षसम्म छलफल गरेर संसदमा प्रतिवेदन पुर्याएपछि सरकारले आकस्मिक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक फिर्ताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
दलहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढाउन खाँडले धौडधुप गरे पनि सरकार विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो। नागरिकता विधेयकका लगभग सबै विषय टुंगिए पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिता पाउने अवधिका बारे दलहरुबीच मत भिन्नता थियो।
समितिले विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिले वैवाहिक अंगिकृत नागकिरता सात वर्षपछि पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले असहमति राखेपछि तत्कालीन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरे पनि बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे मतभेद भएपछि सरकार विधेयक नै फिर्ता लिएको हो।
कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए। तर सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्रले भने सातै वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।
विधेयक पास नहुँदा हजारौँ व्यक्ति नागरिकता लिनबाट बञ्चित भएका छन् । विशेष गरी जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अवस्था छैन।
विधेयक फिर्ता भएपछि सरकारले संसद अविधेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
