काठमाडौं।हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन माग गर्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौंडा–इनरुवा प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन बारेको पूर्वमन्त्री गिरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको मंगलबारको संयुक्त इजलाशले उक्त मुद्दाको रिट खारेज गरेको हो ।
सिरहाको लहान नगरपालिका र कडरियामा प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन माग गर्दै पूर्वमन्त्री गिरीले २०७५ माघमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । गिरीले रुट परिवर्तनको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत प्राधिकरणलाई काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
जसकारण करिब ५ वर्षदेखि प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण यो प्रसारण आयोजनामा सिरहाको लहान नगरपालिकामा ७ वटा टावर बन्न सकेका थिएनन् । यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोध र अदालतमा मुद्दासमेत हुँदा काममा ढिलाइ भएपछि विश्व बैंकले १३८ मिलियन डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण सम्झौता समेत भंग गरेको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी, हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी र भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी गरी तीन वटा प्रसारण संरचना बनिरहेका छन् । हेटौंडाबाट पश्चिमतिर २२० केभी र पूर्वतर्फ ४ सय केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २ सय ८८ किमि छ । यो प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ वटा विद्युत् टावर रहेकामा सयभन्दा बढी टावर राख्न स्थानीयको अवरोध छ ।
आयोजनाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइनका ११ टावरमा समस्या छ । थाना भर्याङदेखि कुख्रेनी खोली हुँदै बेतखोल्सी सामुदायिक वनसम्मको भागमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । सर्लाहीको जियाजोरमा पनि स्थानीयको अवरोध छ ।
सिरहाको धनगढी नगरपालिकामा, सप्तरीको वीरेन्द्र बजार, सुनसरीको महेन्द्रनगर र राजावासमा स्थानीयले प्रसारण लाइन बनाउन दिएका छैनन् । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुम्कीबासमा दुई वटा टावर मात्रै बन्न बाँकी रहेकोमा त्यहाँ काम गर्न भने प्राधिकरणलाई बाटो खुलिसकेको छ । दुम्कीबासमा २ वटा मात्रै टावर राख्न नदिने भन्दै स्थानियले दायर गरेको अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्चले केही दिनअघि मात्र रिट खारेजको फैसला गरेको थियो ।
