काठमाडौं।गत मंसिरबाट रोक लगाइएको उपभोक्ता समितमार्फत हुने निर्माणका कामलाई पुनः खुलाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भन्दै निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन भवन विभागलाई पत्र पठाएको हो ।
महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा भ्रष्टाचार हुने, समयमै काम नसकिने र भएका काम पनि गुणस्तरहीन रहने गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउन सुझाव दिएको थियो । केही समय उक्त सुझाव कार्यान्वयन भए पनि अहिले सर्वोच्चको आदेश शिरोपर गरी मन्त्रालय उपभोक्ता समितिलाई काम सुम्पिने निर्णयमा पुगेको हो । सार्वजनिक खरिद नियममा एक करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेर भवन विभागलाई पत्र पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्णय तत्काल लागू नगर्नू, नगराउनू भनेर सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरेको भन्दै तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काममा रोक लगाएकी थिइन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखाको ५६, ५७ र ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा सबैभन्दा ठूलो बेरुजु देखिएको भन्दै यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न गर्न सुझाइएको थियो । अख्तियारले पनि पटकपटक परिपत्र गरेर यस्तो तरिकारले काम नगर्न सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘जुन उद्देश्यले उपभोक्तामार्फत काम गराउने भनिएको थियो, त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गइसकेपछि खरिद कानुनमै अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल भनेर मन्त्री झाँक्रीले रोकेकी हुन् ।’ अहिले आएका सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी भने चुनावलाई लक्ष्य गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा सक्रिय भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यता पूर्वमन्त्री झाँक्री भने खरिद कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरेपछि उनीहरूमार्फत हुने काममा रोक लगाएको बताउँछिन् । ‘एउटै उपभोक्ता समितिले ठेकेदार भएर योजना हालेको पनि देखियो । त्यसैले यस्तो काम मैले रोक्न लगाएकी थिएँ । उपभोक्ताले गरेको काममा मिलेमतो रहेको पाइयो,’ उनले भनिन, ‘उपभोक्तामार्फत काम हुँदा तल्लो तहसम्म भ्रष्टीकरण हुने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।’ उपभोक्ताबीच बसेर ठेक्का लगाई रकम लिने काम मात्र भएको उनको दाबी छ । ‘सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ३१ अर्ब आउँछ । त्यसमध्य करिब १३ अर्ब रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यति धेरै रकममा काम हुँदा विकृति नआओस्, भ्रष्टाचार नहोस् भनेर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा रोक लगाएकी थिएँ ।’
यता सहरी विकासमन्त्री चौधरीले भने आफूले सर्वोच्चको आदेश पालन गर्ने काम मात्र गरेको दाबी गरे । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामबारे अध्ययन गर्न लगाएँ, उपभोक्तामार्फत काम गराउँदा कामको गुणस्तर र परिणाम, खर्च के छ, सबै अध्ययन गरियो,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्यमा जनतालाई जतिसक्दो धेरै सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने देखियो ।’
१० लाखको योजना दिँदा राम्रो काम गरेको र पैसा बचाएर राखेको देखेको उनको दाबी छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको मन्त्रालयले औंल्याएको थियो । कान्तिपुरबाट
