काठमाडौं। २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यालय पुनः निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रकम अपुग भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई बुझाइएको विवरणमा हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ५ हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी ६ हजार ६४७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। एकाइ निर्देशकका अनुसार एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरीसकेको छ।
जापान सरकारको अनुदानमा ८ जिल्लामा ८ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरिएको छ। जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भएका छन्। अहिले १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ। सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ। भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएपनि आठवटा सम्पन्न गरेको छ भने बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ।
त्यस्तै साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिई ६० प्रतिशत काम सकेको छभने एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका ६ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएर कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै उक्त आयोजनाले नै ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक निर्माणको जिम्मा लिएको र ब्लक निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। त्यस्तै यस आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको सो आयोजना प्रमुखले जानकारी गराएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल गर्ने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
