काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा क्रसर उद्योगहरू वर्षौंदेखि नवीकरणबिना नै सञ्चालित छन् । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दै आएका क्रसरका विषयमा सरकारी निकायले फरक–फरक निर्णय तथा परिपत्र गरेका कारण क्रसर उद्योगहरू नवीकरणबिना नै सञ्चालन हुँदासमेत कुनै निकायले सञ्चालनमा रोक लगाउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा सञ्चालन भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकार आफू मातहत हुनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ जारी गरेपछि केही वर्षदेखि खानीजन्य उद्योगहरू नवीकरण, दर्ता र नामसारी हुन नसकेका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेले जिल्ला २०७८ वैशाख १ गतेबाट कुनै पनि खानीजन्य उद्योगको दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी नभएको जनाएको छ।
काभ्रेका उद्योग अधिकृत रामप्रसाद कुस्माले २०७८ वैशाख १ गतेबाट कार्यालयले खानीजन्य उद्योगहरू दर्ता, नवीकरण र नामसारी नगरेको बताए। उनले कार्यालयमा केही उद्योग स्थापनाका लागि निवेदन आए पनि फिर्ता पठाइएको बताए।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्लाहरूमा सञ्चालित क्रसरहरू आफू मातहत हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न निर्देशन तथा नियम जारी गरेपछि जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयलाई काम गर्न समस्या भएको हो। सङ्घीय सरकारले गत वर्ष वैशाख ३ गते क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले नयाँ दर्ता तथा दर्ता भइसकेका उद्योगहरूको नवीकरण, नामसारी, स्थानान्तरण, नाम परिवर्तनजस्ता प्रशासनिक कार्यका बारेमा नीतिगत विभिन्न निर्णय गरेपछि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच टकराव सुरु भएको थियो। सङ्घीय सरकारले घरेलु कार्यालयमा परेका निवेदनहरूलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ तथा बालुवा प्रशोधनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम अनुमतिका लागि उद्योग विभागमा सिफारिस गर्ने निर्देशन दिएपछि दुई निकायबीच विवाद देखिएको हो।
सङ्घीय सरकारको निर्देशन आएपछि प्रदेश सरकारले २०७८ वैशाख २२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायतका काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। काभ्रेमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अधिकांश खानीजन्य उद्योगहरू २०७३ पछि नवीकरण भएका छैनन् भने केही उद्योगले भने २०७४ सम्मको नवीकरण गरेको पाइएको छ। जिल्लामा २५ वटा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगहरू दर्ता भएका छन् भने केही उद्योग बन्दसमेत भएका छन्।
यसैबीच जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि गठित जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्दा त्रुटि देखिएका उद्योगहरूको हकमा त्रुटि सच्याउन दिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यान्वयन गर्नसमेत कतिपय उद्योगले तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले उद्योगहरूले समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्दा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन भई वातावरण सन्तुलन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले उद्योगहरूलाई तोकिएका मापदण्ड, सर्त तथा सीमाहरूको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिक रूपमा अनुरोध गर्ने तथा तोकिएको मापदण्ड, सर्त तथा सीमाहरूको पालना नगर्ने, अनुगमन समितिले दिएका सुझावलाई अटेरी गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। गोरखापत्रबाट
