सल्यान । बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको घाँजरीपिपलको संग्रही–मैदुसडक ०६४ सालमा खनियो । त्यसयता नगरपालिकाले स्वारा, अम्रा, ढोरपीपल हुँदै थप ५ ठाउँबाट सडक खनेपछि अहिले मैदुमा ६ वटा मोटरबाटो छन् ।
‘मोड नै नमिलेपछि मोटरसाइकल मात्र ओहोरदोहोर गर्छन्,’ स्थानीय कमल विकले भने, ‘सडक खनियो मात्र, गाडी कहिल्यै चल्दैनन् ।’ शारदा नगरपालिकाको खलंगाबाट रानीकोट जाने ग्रामीण सडक ०५४ सालमा जोडियो । त्यसपछि नगरपालिकाले रानीकोटकै बीच गाउँ र तल्लो गाउँमा जाने भन्दै ०७४ मा २ सडक खन्यो । अहिले तल्नो मार्के र हिवल्चाबाट सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार गठनपछि जिल्लाका ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिए भने नयाँ जनप्रतिनिधिको पनि सडक मोह बढेको छ । जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा जिल्लाभरि १ हजार ३ सय ८ किलोमिटर सडक खने । यसमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष थप ९४ किमि सडकमा काम भइरहेको छ, जसमा ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा जिल्लाका सबै पालिकाले अघिल्लो ४ वर्षमा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट सडकमा खर्च गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा १० पालिकामा झन्डै १ हजार ३ सय ५ नयाँ सडक खनिएको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसमा ५ सय किमि मात्र यसअघि भएका सडकको स्तरोन्नति भएको जिससको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष पनि झन्डै ५ सय किमि नयाँ सडक निर्माण भइरहेको पाइएको छ । यस वर्ष पनि सबै पालिकाले ८ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म सडक निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् ।
बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–१२ निगालचुलामा ४ वटा सडक खनिएको छ । तर नियमित गाडी नचल्दा वर्षायामका ६ महिना हिँडेरै आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय दुर्गाबहादुर पुनले बताए । ‘सधैं आर्थिक वर्षको अन्तिममा डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरिन्छन् । तर वर्षामा आएको पहिरोले खनेका सबै सडक पुरिदिन्छ । फेरि त्यसैमा नयाँ बजेट हालिन्छ,’ उनले भने, ‘न विकास भएको छ, न हामीले बाह्रै महिना गाडी चढ्न पाएका छौं, सडकका नाममा बर्सेनि बजेटको दुरुपयोग रोक्ने मात्र काम भयो ।’
कालीमाटी गाउँपालिकाले अघिल्लो ५ वर्षीय कार्यकालमा खनेका सडकमध्ये अहिले ५ वटा सडकमा मात्र गाडी चल्ने गरेको ५ नम्बर वडाका धर्मबहादुर गाहामगरको भनाइ छ । पालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि स्तरवृद्धि तथा पहिरो नियन्त्रणमा खासै ध्यान नदिँदा सुविधाभन्दा बढी सास्ती पाइएको उनको भनाइ छ । कालीमाटीले ५ वर्षमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर १ सय ५० किमि सडक खनेको छ । ‘घर नजिकैसम्म पुग्ने सडक छ । तर मोटरसाइकल मात्र चल्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ बिरामी लैजानुपर्यो भने आधा बाटोसम्म स्ट्रेचरमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै जथाभावी सडक खनिँदा विकासभन्दा विनाश बढी भएको बाग्चौर नगरपालिका–१२ का नन्दराम ओलीले बताए । ‘डोजर ड्राइभर नै प्राविधिक बनेर जता मन लाग्यो, उतै सडक लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘न मोड मिलेको हुन्छ न ग्रेडिङ नै, चौडाइ पनि मापदण्डअनुसार हुदैन ।’ जथाभावी डोजरले सडक खन्दा विभिन्न बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् भने खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन् ।
छत्रेस्वरी गाउँपालिकामा ५ वर्षमा २ सय ८ किमि सडक खनिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा गत वर्षसम्म ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर राजाराम रिजालले जनाए । खनिएका ३९ सडकमध्ये मुख्य ५ सडकमा मात्र नियमित गाडी चल्ने गरेका छन् । ‘केही ठाउँमा नाली नखनिँदा पनि गाडी चल्न नसक्ने समस्या छ, कुनैमा पहिरोले समस्या पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका कारण केही सडक पहिरोको जोखिममा छन् ।’
शारदा नगरपालिकाले ५ वर्षको अवधिमा ८० किमि सडक बनाएको छ । गत वर्षसम्म नयाँ सडक निर्माण, १ किमि सडक कालोपत्र, १० किमि स्ल्याब ढलान र ३० किमि सडकलाई ७ मिटर चौडा बनाइँदा झन्डै ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाको भनाइ छ । यस वर्ष नगरपालिकामा सडक निर्माणमा थप ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जथाभावी सडक निर्माणका क्रममा सामुदायिक वनहरूमा ठूलो क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार गिरीले बताए । अघिल्ला ५ वर्ष सडक निर्माणका क्रममा जिल्लाभरि झन्डै ७ सय ३० हेक्टर वन क्षेत्र क्षति भएको छ । जथाभावी खनेका सडकका कारण जिल्लाका ९६ बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारलाई न वन संरक्षणमा चासो भयो, न मासिएको वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न नै,’ उनले भने, ‘जथाभावी सडक खनिँदा पुराना विकास संरचना त मासिएकै छन्, पर्यावरणमा पनि ठूलो असर परेको छ, सडकले सबैजसो गाउँमा विपद्को जोखिम बढाएको छ ।’ साथै जिल्लाभरि १ सय ९७ वटा पानीका मुहान सुकेको उनको भनाइ छ ।
पालिकाले मनपरी सडक खन्दा जिल्लाभरिका २३ सिँचाइ योजनामा क्षति पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ‘सिँचाइ योजना पुरिँदा खेतीयोग्य जग्गा पाखोमा सीमित हुन थाले, सिँचाइ समस्याकै कारण उत्पादन घटेको छ, जग्गाहरू बाँझिँदै गएका छन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशमबहादुर बस्नेतले भने, ‘आवश्यकताभन्दा बढी सडक खनिँदा जिल्लाभरि झन्डै २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
