काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। कर्णालीका ठूला जलविद्युत् आयोजनासाथै खानेपानी, सिँचाइका क्षेत्रमा समेत लगानी बढाएको मन्त्रालयले बताएको छ।
हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण नहुनु दुःखद् भएको प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए। मन्त्री सिंहले भने, “हालसम्म ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तीको पद रिक्त हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ।” त्यस्तै उनले भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको साङ्गठनिक संरचना बन्न नसक्नु तथा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम उपलब्ध गराउँदा तोकिएका काम सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको बताए।
बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै मन्त्री सिंहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट निर्माण मार्ग दर्शन अनुसार बहुवर्षीय, स्रोत सुनिश्चितभएका र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए । सरकारको नीति अनुसार करिब ४० प्रतिशत पुराना योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयले काम गरेको उनले बताए।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यन्वयन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगन्य मात्रामा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरी आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना निर्माण भएको बताइएको छ। योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याई जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार गर्ने, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयम कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचानसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्न यो पटक बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ।
आयोजनालाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न तथा उपभोक्ताको योजनाप्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम तथा सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
पानीको शुद्धता अवस्था पत्ता लगाउनका लागि प्रदेशस्तर सुर्खेतमा पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको छ। १० जिल्लामा पानी परीक्षण किट वितरण गरी शुद्धता मापनको काम सुरु भई पूर्ण प्रविधि सञ्चालनका लागि तालिम दिन बजेट छुट्याइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सिञ्चाइ योग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमास सिञ्चाइ सुविधा पुर्याउन सिञ्चाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युत्को सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत् प्रशारण लाईन पुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत् प्रशारण लाइन नपुगेका स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिडसम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी काम सुरु भएको मन्त्री सिंहले बताए।
विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्रको पनि अहम भूमिका हुने हुँदा ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी पिपिपी मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरी कामलाई सुचारु गर्न तयारी थालिएको बताइएको छ।
विद्युतीकरणसम्बन्धी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न विद्युत् विकास स्थापना तथा लघु जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जालगायत नयाँ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरी कार्यान्वनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ, सिञ्चाइ तथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवद्र्ध्न कार्यक्रम, फोहरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधि प्रवद्र्ध्न कार्यक्रम तथा विद्युतीय साधन चार्जिङ स्टेशन सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि काम सुरु भएको उनले बताए।
