काठमाडौं। विराटनगर–७ स्थित कोसी अस्पतालको नवनिर्मित भवनबाहिर मङ्गलबार प्र १–०२–००३ ह ४१०८ नम्बरको सिटी रिक्साको चक्कामा रड अड्कियो । चालकले रडको डङ्गुर छिचोल्दै गुडाएको सिटी रोकियो । केही बेर त्यहाँ सवारी साधनको जाम भयो।
सवार यात्रु ओर्लिएर रड निकाल्ने प्रयास गरे। सिटीलाई पछाडि सारियो। बल्ल रड निस्कियो र सिटी अगाडि बढ्यो । बङ्ग्याएको रड यात्रुले सडकमै छोडिदिए । केही बेरमा अर्का एक जना आए । केही बेर नियालेर सडकमा पासो थापिएझैँ भएको रड उचाले । उनले रडलाई बङ्ग्याएर पुनः साबिकको थुप्रोमा छोडे ।
कोसी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणाधीन चरणमा छ। भवन निर्माणका लागि भूमि कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ। ठेकेदारले अस्पताल भवन निर्माणको सामग्री भने व्यस्त सडकमा थुपारेका छन् । रडको डङ्गुरमा दैनिक साना सवारी अल्झन्छन् । सवारीमा उनिएर बङ्ग्याएको रड सडकका बीचमा पुगेर दुर्घटनाको पासो बन्छन् । निर्माण कम्पनीका कामदार वा प्रतिनिधिले हटाउँछन् ।
विराटनगर–५, बरगाछीस्थित राधारमण मन्दिर कोसी राजमार्गको रानी–धरान सडक पश्चिमतर्फ छ । राजमार्गबाटै मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मन्दिरको पुरानो संरचना भत्काइएको छ । गेटबाहिर राजमार्गमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा थुपारिएको छ । नालामाथि रडका सामग्री छन् । फुटपाथ बन्द छ । यात्रु हिँड्न मिल्दैन ।
राष्ट्रिय राजमार्गलाई अवरोध हुने गरी राखिएका सामानले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । ठेकेदारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि सडकमा सामग्री थुपारेर जोखिम निम्त्याए पनि त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिने निकाय सधैँ मौन छ ।
विराटनगर–१० स्थित किरण पाउरोटी उद्योगले आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको छ । उद्योगले सडकमै मसला मुछ्दै आएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपारिँदा सहर कुरूप मात्रै नभई सडक अस्तव्यस्त छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने ठेकेदारदेखि निजी घर निर्माणकर्ताले समेत सामग्री थुपार्ने स्थान सडक, नाला र फुटपाथ हुन् । थुपारिएको निर्माण सामग्रीले सडक प्रयोगमा अवरोध र दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ ।
छ लेन सडक आयोजना इटहरीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा सडक पूर्वाधारमा राखिएका सामग्री हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुने बताउछन्। उनले बारम्बार राष्ट्रिय राजमार्गलाई पार्किङ स्थल र निर्माण सामग्री थुपार्ने स्थान बनाउन नमिल्ने कुरा उठे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले खासै चासो नदेखाएको बताए। सडक ऐन २०३१ अनुसार कसैले पनि सडक, फुटपाथ र नाला अतिक्रमण गरे वा कुनै वस्तु राखेमा त्यसलाई जफत गर्ने र त्यसबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने प्रावधान रहेको शर्माले बताए। तर, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सडकसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई नभई स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनमा हुने शर्माको भनाइ छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले फुटपाथ खाली गराउने अभियानअन्तर्गत पहिलो पटक सूचना दिने, कार्यालयमा बोलाउने र हटाउन निर्देशन दिने काम भइरहेको दावी गरे। बारम्बार सचेत गराउँदा, निर्देशन दिँदा नमानेको अवस्थामा सामान नियन्त्रणमा लिने काम पनि सुरु भइसकेको पौडेलले बताए।
नगर प्रहरीले एक साताअगाडि विराटनगर–५, मुनालपथबाट राजमार्गमा थुपारेको एक टिप्पर गिट्टी उठाएको पौडेलले जानकारी दिए। त्यसपछि महानगरभित्रका सडकमा अनुगमन तीव्र पारेर सूचित गराउने अभियान चलाइएको छ । अहिले महानगरभित्रका सडकमा राखिएकामध्ये ६० प्रतिशत निर्माण सामग्री हटेको दाबी पौडेलले गरे।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख राजकुमार कार्कीले सडकमा राखिएको निर्माण सामग्रीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। विराटनगरको सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत पार्किङ व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । जिल्ला ट्राफिकले सडकमा हुने पार्किङलाई हटाउन कार्ययोजना निर्माण गरेर जिल्ला प्रहरीमार्फत स्थानीय प्रशासनसमक्ष पेस गरेको जानकारी उनले दिए। गोरखापत्रबाट