बुटवल। गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले असार सकिनै लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्। बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सातवटा स्थानीय तह छन्। त्यस्तै रुपन्देहीका ६, कपिलवस्तुका पाँच, पाल्पा र दाङका चार–चार, रोल्पा र बर्दियाका दुई–दुई, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वका एक–एक पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकासहित जिल्लाका ६ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। यही १० असारमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि ती पालिकाहरूले आन्तरिक विवादका कारण समयमा बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा करको दायरा तथा दर हेरफेरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि नगरसभा नै प्रभावित भएको थियो। हतारहतार सहमति गरेर बजेट ल्याइए पनि पारित हुन नसकेको हो। यद्यपि सबैकुरा समाधान भई यही ३१ असारमा बजेट पारित गर्ने मिति तय गरिएको नगर कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए। बजेटका विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबार पनि कार्यपालिका बैठक बसेको थियो।
यसैगरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पारित गरेको छैन। नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले बजेटको विषयमा कुनै विवाद नभए पनि पारित गर्न केही ढिला भएको स्वीकार गरे। ३० असारभित्रै बजेट पारित गर्ने योजनामा रहेको उहाँले बताए। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन। बजेट बाँफाँटका विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले बताए। १० असारमा पेस भएको बजेट पारित गर्नका लागि आन्तरिक छलफल तथा कार्यपालिका बैठक बसी छिट्टै पारित गरिने उहाँले बताए।
रुपन्देहीका कञ्चन, कोटहीमाई र गैडहवा गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका ७४ पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट पारित गरेका छैनन्।
