सप्तरी। राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादवसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। राजविराजस्थित रंगशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३्७४ मा विनियोजित बजेट बराबरको काम नगरी निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुअघि न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकका रूपमा रहेका यादवमाथि अख्तियारले अभियोजन दायर गरेको हो। यादव इँटा व्यवसायी संघ र निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन्। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट यादव नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसअघि यादवले ठेक्कापट्टा गर्दै आएका थिए । उनले र उदय निर्माण सेवाले रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको थियो।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति र कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको निर्माण कार्यमा आरोपितहरूले निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कार्य गरेको आरोप छ। मापदण्ड विपरीत कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित, स्वीकृत गराई बढी भुक्तानी लिएको आयोगले जनाएको छ। काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ ९४० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालकहरूलाई कैद एवं जरिवाना कायम गरी हुनआएको बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ। अभियोजनमा न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादवका हकमा दुई लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
आयोगले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३०, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध पाँच लाख ६९ हजार ८१० र मण्डल पछिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध सात लाख ५७ हजार ६२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
न्यासुरले नापी किताब भुक्तानी बिल र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन जाँच नगरी स्वीकृत गरेको तथा भए गरेको कुरा लुकाइछिपाई, नभए नगरेको कुरा देखाई बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन स्वीकृत गरी भुक्तानी गरेको आरोप छ।
यसैगरी रङ्गशालाको स्तरोन्नति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९६२, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३० र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्माविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ। बर्माले दुई लाख पेस्की लिएर फछ्र्यौट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई पेस्की दिने तत्कालीन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मण्डलविरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।
आरोपितहरूले निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीतको कार्यलाई मापदण्डबमोजिम नै भएको भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गरेको, फिल्डमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको एवं निर्धारित शर्त तथा मापदण्डबमोजिम काम नगरी्नगराई गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरी सरकारी रकमको हिनामिना गरेको आरोप छ।
