काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विगत तीन वर्षदेखि विश्व अस्तव्यस्त रहयो। यो वर्षदेखि कोरोना संक्रमण कम भएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किन खोज्दै गर्दा विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक संकटको भने सामना गर्नु परिरहेको छ। नेपाल पनि यसको अपवाद बन्न सकेको छैन। कोरोनाका कारण थलिएको मुलुक यति बेला आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यी आम कुराले देशका अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पर्यो नै। त्यसमाथि देशको ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने निर्माण क्षेत्रका लागि भने अझ यो आर्थिक वर्ष कालो वर्षका रुपमा नै सावित भएको छ।
अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष कम टेन्डर खुल्यो, त्यसैमाथि ठूला आयोजना कम मात्र अघि बढाइए जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले साना आयोजनाहरु र अघिल्ला आयोजनाहरुको काममा नै आफूलाई सिमित गर्न पुगे। त्यसैगरी यो वर्ष इतिहासमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुन पुग्यो । अघिल्लो वर्षको यसै समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकै अवस्थामा पनि प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य रु ११२ रुपैयाँ थियो। निर्माण कार्यमा रक्तसञ्चारकै रुपमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य यस वर्ष प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ सम्म पुग्यो। त्यसैगरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामाग्रीको मूल्य पनि अत्याधिक मात्रामा बढ्न पुग्यो। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। यो वर्ष गरिएका निर्माण कार्यमा अधिकांश व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेका कारण काम नै गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले काम कुनै हालतमा अघि बढाउन नसक्ने भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ समेत मनाए। अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि हुँदा समेत निर्माण व्व्यवसायीले कालोसूचीमा पर्ने, ठेक्का तोडिने डरले घाटा खाएर पनि काम गर्नुपरेको बताउँछन्। इतिहासमै ठूलाे घाटा खाएर काम गर्दा पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्यामा परेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए। उनले भने, ‘अन्तिम चरणमा पुगेको काम रोक्न पनि सकिएन। मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकै समयमा इतिहासमै बढी घाटा खाएर काम पुरा गरियो। तर अहिले भुक्तानी समेत पाउन सकिएन।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत महासचिव शिवहरि घिमिरेले यो वर्ष निर्माण व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोरेर काम गर्नुपरेको बताए। उनले निर्माण सामाग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएका कारण हजारौँ निर्माण व्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘यो वर्ष टेन्डर धेरै खुलाइएन, ठूला आयोजनाहरु कम खुलाइए, बैंकहरुले ब्याजदरमा वृद्धि गर्नु, बीमादरमा वृद्धि लगायत विभिन्न कारणले गर्दा यस वर्ष निर्माण व्यवसायीले घाटा खाएर काम गर्नुपर्यो। तर घाटा खाएर गरेको कामको समेत व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यता आयोजनाबाट भुक्तानी आउँदैन। उता बैंकको किस्ता भने अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी घर न घाटको भएका छन्।’
मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि महासंघले लामो समय आन्दोलन गर्यो। महासंघले गत वैशाख ११ गतेदेखि मूल्यवृद्धि समायोजनको माग राख्दै निर्माण होलिडे नै जारी गर्यो। तर महासंघको लामो प्रयास पछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन जारी गरेपनि मूल्यवृद्धि समायोजनका बारेमा भने कुनै सम्बोधन भएन। १२ औं संशोधनले व्यवसायीका धेरै मागलाई समेटेको छ तर मूल्यवृद्धि समायोजनलाई नै सम्बोधन नगर्दा भने हजारौं निर्माण व्यवसायी मारमा परेको महासंघको भनाइ छ।
काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने, ठेक्का तोडिने डर काम गर्दा ठूलो घाटा खाएको भन्दै एक व्यवसायीले आफूसँग अब कुनै विकल्प नरहेको र आफ्नै पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। केही व्यवसायीले भने आफूसँग भएको घर जग्गा समेत सकिएको र आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताए।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। तर पनि ठूलो लगानी हुने क्षेत्र निर्माण क्षेत्रमा भने यसको असर अत्याधिक परेको देखिन्छ। पूरा हुन बाँकी आयोजनाका लागि सरकारले म्याद थप गरेर केही राहत त मिलेको छ तर यस वर्षमा गरेका काममा भने निर्माण व्यवसायीले अत्याधिक घाटा बेहोर्नुपर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायी हतोत्साहित बन्न पुगेका छन्।
